संविधानविपरीत मन्त्री बर्खास्त, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सरकारलाई समर्थन फिर्ता संकेत

काठमाडौं – सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई पदबाट हटाएको घटनाप्रति नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) की अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले कडा आपत्ति जनाएकी छन्। उनले यो कदम असंवैधानिक, अपमानजनक र दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएकी छन्।

बिहीबार प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले चौधरीलाई पावर टिलर वितरणमा अनियमितता भएको आरोपमा बर्खास्त गरेका थिए। तर अध्यक्ष श्रेष्ठले मन्त्री बर्खास्त गर्नुअघि कुनै औपचारिक संवाद, प्रक्रिया वा कारण नदिइएको भन्दै आलोचना गरेकी हुन्।

उनले भनिन्, “यो निर्णय न त संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार गरिएको हो, न त राजनीतिक मर्यादाअनुकूल। यसले नाउपामाथि मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य, जनताको म्यान्डेट र उत्पीडित समुदायहरूको आवाजमाथि पनि प्रहार गरेको छ।”

श्रेष्ठका अनुसार पार्टी अब संघ र प्रदेशसभाहरूमा प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्ने निर्णयमा पुगेको छ। उनले पार्टी संरक्षक रेशम चौधरीको मार्गदर्शनमा सो निर्णय गरिएको जानकारी दिइन्।

“यो निर्णय सैद्धान्तिक र दूरदर्शी हो। जनप्रतिनिधिको गरिमा, पार्टीको सम्मान र जनताको विश्वासको रक्षाका लागि हामी प्रतिपक्षमा बस्छौं,” अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ।

तर, पार्टीभित्र भने प्रतिपक्ष बस्ने निर्णयमा एकमत छैन। केही सांसदहरूले पार्टीमा यसबारे औपचारिक छलफल नभएको र निर्णय प्रक्रियागत रूपमा अस्पष्ट रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।