असंवैधानिक रूपमा नियुक्त गरिएका संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीसम्बन्धी रिटमा आइतबारदेखि पुनः निरन्तर सुनुवाइ सुरु

काठमाडौं ।असंवैधानिक रूपमा नियुक्त गरिएका संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीसम्बन्धी रिटमा आइतबारदेखि पुनः निरन्तर सुनुवाइ सुरु भएको छ। यसअघि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको बेलायत भ्रमणका कारण स्थगित भएको सुनुवाइ पुनः सक्रिय भएको हो।

सोमबार बुद्ध जयन्ती तथा उभौली पर्वको सार्वजनिक बिदाका कारण अबको सुनुवाइ मंगलबारका लागि तोकिएको छ। संवैधानिक इजलासले निरन्तर बहसका आधारमा छिटो टुंग्याउने निर्देश दिएपछि यो हप्ता सुनुवाइ सकिने सम्भावना रहेको रिट निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिएका छन्।

२०७७ मंसिर ३० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दै तीन सदस्यीय बैठकमार्फत ५२ पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए। उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना सहभागी थिए। तर, बैठकमा कुनै निर्णय नभएको दाबी राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमल्सिनाले गरेका थिए।

यही प्रक्रियालाई असंवैधानिक ठहर गर्दै अधिवक्ता अर्यालले २०७७ पुस १ मा रिट दायर गरेका थिए। तर, निर्णय प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वयं संवैधानिक इजलासमा रहेकाले सुनुवाइ प्रभावित भएको बताइएको थियो।

पुस ७ मा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि ३२ जना पदाधिकारी माघ २१ मा संसदीय सुनुवाइबिनै राष्ट्रपति मार्फत नियुक्त गरिएका थिए। जबरा महाभियोगपछि पदमुक्त भएपछि पनि तीन जना प्रधानन्यायाधीश परिवर्तन भइसक्दा समेत रिटमा सुनुवाइ अघि बढ्न सकेको थिएन।

नयाँ प्रधानन्यायाधीश राउतको नेतृत्वमा माघदेखि सुरू गरिएको निरन्तर सुनुवाइबाट अब छिटै अन्तिम निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। रिट स्वीकार भएसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, मानवअधिकार आयोग लगायत संवैधानिक निकायहरूमा पुनः संवैधानिक प्रक्रियाबाट सिफारिस हुने बाटो खुल्नेछ।