सामाजिक सञ्जाल विधेयकको प्रावधानमाथि आलोचना, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्धको आशंका

सरकारले प्रस्तुत गरेको सामाजिक सञ्जाल विधेयकका प्रावधानहरूसँग सम्बन्धित आलोचनाहरू सार्वजनिक हुँदैछन्। सत्तारूढ दलका सांसद र नेताहरूले विधेयकका केही प्रावधानहरूमा प्रश्न उठाएका छन्, र यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा बाधा पुर्याउन सक्छ भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

नेपाल पत्रकार महासंघ र अन्य सरोकारवाला संघसंस्थाहरूले विधेयकलाई विरोध गर्दै यसलाई फिर्ता लिन वा सच्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। महासंघले विधेयकमा प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने प्रावधान समावेश गरिएको बताउँदै, यसको परामर्श र छलफल बिना अगाडि बढाइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

सत्तारूढ कांग्रेसका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले विधेयकका प्रावधानहरूलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग असंगत भनेका छन्। उनले विधेयकलाई केवल मिसइन्फर्मेसनको निवारणको लागि सही उपाय भनेर भने पनि, यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा नकरात्मक असर पार्न सक्छ भनेका छन्।

विधेयकमा छद्म नाम र गलत सूचना प्रसारको आरोपमा प्रयोगकर्तालाई दण्ड दिने प्रावधानको आलोचना समेत गरिएको छ। सामाजिक मिडिया प्लेटफर्मलाई नहटाएको खण्डमा जरिवाना तिराउन प्रस्ताव गरिएको छ, जुन सरोकारवाला पक्षले आलोचना गरेका छन्।

यस विधेयकको विषयमा संसद्मा पर्याप्त छलफलपछि मात्रै निर्णय लिनुपर्ने विचार पनि व्यक्त गरिएको छ। सामाजिक सञ्जाल र प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी अधिकारहरूको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकताको आवाज उठाइरहेको छ।