सरकारी बेरुजू बढ्नु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्ण : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौँ — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारी खर्चमा हरेक वर्ष बढ्दै गएको बेरुजू (अनियमित खर्च) सुशासनका लागि गम्भीर चुनौती भएको बताएका छन्।

महालेखा परीक्षकबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति पौडेलले सार्वजनिक संस्थाहरूमा आर्थिक अनुशासन कायम राख्न र वित्तीय उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न सम्बन्धित पदाधिकारीहरू अझ बढी जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले भने, “सरकारी कारोबारमा बेरुजू वर्षेनी बढ्दै जानु सुशासनको दृष्टिकोणले चिन्ताजनक अवस्था हो। यस्तो परिस्थितिमा सरकारी कोष सञ्चालन गर्ने पदाधिकारीहरूलाई थप उत्तरदायी बनाउनु आवश्यक छ, जसमा महालेखा परीक्षकको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ।”

राष्ट्रपतिले सरकारी खर्च गर्दा प्रचलित कानुनको पालना र आर्थिक अनुशासनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। साथै, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग, अनियमितता, हानी–नोक्सानी जस्ता विषय उजागर गर्ने भएकाले यसले सम्बन्धित निकायहरूलाई थप सतर्क र जिम्मेवार बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले आगामी दिनमा आर्थिक अनुशासन र वित्तीय पारदर्शिताका लागि महालेखा परीक्षकको भूमिकालाई अझ सशक्त बनाउनुपर्ने धारणा पनि राखे।