सरकारद्वारा उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष र ५८ सांसदका स्वकीय सचिव पद खारेज

काठमाडौं — सरकारले संघीय संसदका पदाधिकारी र सांसदहरूलाई दिइँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ। नयाँ संशोधनअनुसार अब प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, संसदीय समितिका सभापति र सांसदहरूका स्वकीय सचिव रहने छैनन्।

संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गरी सरकारले यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। संशोधनले प्रतिनिधि सभामा उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षका मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतक तथा समितिका सभापतिहरूसहित राष्ट्रिय सभामा पनि यस्ता सबै पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको पद खारेज गरेको हो।

प्रतिनिधि सभा हाल विघटित भएकाले नयाँ निर्णयबाट प्रत्यक्ष रूपमा उपसभामुख इन्दिरा रानामगर मात्र प्रभावित हुने भएकी छन्। उनलाई उपलब्ध गराइएका कम्प्युटर अपरेटर, दुई जना कार्यालय सहयोगी र दुई जना चालक भने यथावत् रहनेछन्।

राष्ट्रिय सभा तर्फ सरकारले गरेको निर्णयपछि ५८ जना सांसदका स्वकीय सचिवको पद खारेज भएको छ। सो निर्णयले उपाध्यक्ष विमला घिमिरेसहित संसदीय समितिका सभापति, दलका नेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूका स्वकीय सचिव पनि प्रभावित भएका छन्।

सरकारले कानुनमै संशोधन नगरी गत असोज ५ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस निर्णयका आधारमा ऐनको अनुसूची परिमार्जन गरी कात्तिक २ गतेबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।

संघीय संसदका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र सचिवालयका अन्य सुविधा भने यथावत् राखिएका छन्।