समावेसी सरसफाई शहरका लागि साझेदारी : सरसफाइमा निजी क्षेत्रको प्रतिवद्धता

काठमाडौं, नेपालमा सरसफाइ अझै पनि सामाजिक सेवाको विषय मानिन्छ, तर अब यो अवधारणा बदलिँदै छ । नगरस्तरीय समावेसी सरसफाइ (Citywide Inclusive Sanitation) अभियानले सरसफाइलाई व्यवसायिक दृष्टिकोणबाट अघि बढाउने नयाँ सोच ल्याएको छ । काठमाडौंमा सम्पन्न एक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा निजी क्षेत्र, स्थानीय सरकार र सरोकारवालाबीच सरसफाइको दीगो मोडेलबारे गहन छलफल भयो । नेपाल नगरपालिका संघ र मिडिया हेल्पलाइनको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले सरसफाइलाई सामाजिक जिम्मेवारी मात्र नभई लगानी र रोजगारी सिर्जनाको अवसरका रूपमा अगाडि बढाउन सुझाव दिए ।
निजी क्षेत्रको चासो र अवसर
वाटरएड नेपालका प्रतिनिधि गोविन्द श्रेष्ठले सुरक्षित मानव मलमूत्र व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधारको अभावलाई दीर्घकालीन चुनौतीको रूपमा औंल्याए । “देशभर प्रशोधन केन्द्रको अभावले सुरक्षित सरसफाइ प्रणाली कमजोर बनेको छ,” उनले भने, “तर यही क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सकिएमा फोहोर व्यवस्थापन आर्थिक अवसर बन्न सक्छ ।” श्रेष्ठका अनुसार, कानुनी स्पष्टता र प्रोत्साहनयुक्त नीति बने निजी क्षेत्रको सक्रियता बढ्नेछ। उनले नेपाल नगरपालिका संघलाई लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र कानुनी संरचना तयार गर्न सरकारसँग पहल गर्न सुझाव दिए।
मलमूत्रबाट आम्दानीको सम्भावना
सेप्टिक ट्याङ्की सरसफाइ व्यवसायी संघका प्रतिनिधि प्रदीप ढुंगानाले काठमाडौं उपत्यकामा ४७ भन्दा बढी सरसफाइ कम्पनी सक्रिय भए पनि प्रशोधन केन्द्रको कमीले ‘डिस्लजिङ’ सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।
उनका अनुसार, निजी क्षेत्रले ट्रीटमेन्ट प्लान्टमा लगानी गर्न पायो भने मानव मलमूत्रबाट जैविक मल, बायोग्यास र ऊर्जासम्म उत्पादन गर्न सकिन्छ— जसले व्यवसायिक आम्दानीका नयाँ बाटा खोल्नेछ । विश्वका विभिन्न देशमा यो मोडेल सफल बनेको छ। भारत, बंगलादेश र युगान्डाजस्ता देशमा नगरपालिका र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा बनेका प्रशोधन केन्द्रहरूले फोहोरलाई उर्जामा रूपान्तरण गर्दै शहर सफा राखेका छन् ।
व्यवसायीहरूको प्रतिवद्धता
उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य भक्त हमालले कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी कार्यविधि अझै नबनिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । उनले भने, “व्यवसायीहरू सरसफाइजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक छन्, तर कुन क्षेत्रमा कस्तो लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट मार्गनिर्देशन नहुनु मुख्य चुनौती बनेको छ ।”
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले भने संघले सरसफाइलाई व्यवसायिक मोडेलमा रूपान्तरण गर्न नीति निर्माण तहमा पहल गर्ने बताए । “व्यवसायिक संरचना तयार नगरी दीगो सरसफाइ सम्भव छैन,” उनले भने, “संघले सातवटै प्रदेशका एक–एक नगरपालिका नमुना सहरका रूपमा अघि सार्दैछ ।” ढुंगानाका अनुसार, “सफा सहर बनाउन उद्योगी–व्यवसायीहरूको सहकार्य अनिवार्य छ । यो सामाजिक उत्तरदायित्व मात्र होइन, लगानीको अवसर पनि हो ।”
दीगो सहरका लागि साझेदारी
युएन हेविटाट, वाटरएड नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ, ढल व्यवस्थापन विभाग, मिडिया हेल्पलाइन, वास खबरको सहकाय र गेट्स फाउन्डेसनको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको “नगरव्यापी समावेशी सरसफाइ सेवा प्रणाली विस्तार कार्यक्रम” सात नगरपालिकामा लागू हुँदैछ । कार्यक्रमअन्तर्गत मानव मलमूत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी ढाँचा निर्माण, तथ्यांक अद्यावधिक, क्षमता विकास र प्राविधिक सहयोगका काम भइरहेको छ ।
नेपालमा अब सरसफाइलाई खर्च होइन, लगानीका रूपमा हेर्ने समय आएको छ । फोहोर व्यवस्थापन र मलमूत्र प्रशोधन प्रणालीमा निजी क्षेत्रको सक्रियता बढेमा यो क्षेत्रबाट स्वास्थ्य, रोजगारी र वातावरणीय सुधार सबैमा लाभ हुने निश्चित छ । सफा सहर, स्वस्थ नागरिक र हरित अर्थतन्त्र—यी सबैको साझा यात्रा निजी क्षेत्रको सहकार्यबाटै सम्भव छ ।