सञ्चार विधेयकको पारितिमा एमालेको योजना, कांग्रेसको विरोध

कोशी प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको आम सञ्चार विधेयकले सञ्चार माध्यमको भूमिका सीमित गर्ने उद्देश्य राखेको आरोप लगाउँदै आलोचना भइरहेको छ। यस विधेयकको पारितिका लागि सत्तारूढ नेकपा एमालेले ठोस प्रयास गरेको छ भने, अर्को सत्ता घटक नेपाली कांग्रेस यसका प्रावधानहरूसँग असहमत छ र विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्न नदिने अडानमा छ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले बुधबार प्रदेश सभामा बोल्दै विधेयकका प्रावधानहरूको बचाउ गरे। उनले विधेयकमा राखिएका दण्ड र सजायका प्रावधानलाई आवश्यक ठहर गर्दै विधेयकलाई छिटो पारित गर्ने पक्षमा आफ्नो अभिव्यक्ति राखे। मन्त्री भण्डारीले विधेयकका सबै प्रावधान आवश्यक र उचित रहेको भन्दै सदनबाटै पारित गर्ने दृषटिकोन प्रस्तुत गरे।

विधेयकको आलोचना प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्ने भन्दै विभिन्न स्रोतबाट भइरहेको छ। कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश सांसद भीम पराजुलीले प्रेसलाई दण्डित गर्ने, प्रकाशन र प्रसारणमा बन्देज लगाउने खालका प्रावधानलाई खारेज गर्नुपर्ने बताए। उनले विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित हुन नदिने दृढ विश्वास व्यक्त गरे।

पराजुलीले भने, “प्रेसलाई दण्डित गर्ने र प्रकाशनमा रोक लगाउने प्रावधानहरूलाई कांग्रेस स्वीकार्दैन।” उनी लगातार प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति अधिकारको पक्षमा खडा भएका नेता हुन्। उनले विधेयकमा ‘प्रवर्द्धन’ र ‘विकास’को विषय स्पष्ट नभएको र यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।

विधेयकमा ‘सामाजिक विकृति फैलाउने’ सामग्रीलाई नियमन गर्ने प्रावधान राखिएको छ, जुन प्रेस र सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासको रूपमा देखिन्छ। विधेयक अनुसार, सञ्चार माध्यमले ‘सामाजिक विकृति’ फैलाएको ठहर प्रेस रजिस्ट्रारले गर्नेछ, जसमा राजनीतिक नियुक्ति भएका व्यक्तिहरूको प्रभुत्व रहने सम्भावना छ।

मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की र मन्त्री भण्डारीले विधेयकको पक्षमा अपने विचार राखेपछि कांग्रेस सांसदहरूले विरोध प्रकट गरेका छन्। पराजुलीले विधेयकका दण्ड र नियन्त्रणात्मक प्रावधानलाई संशोधन गरेर मात्र पारित हुने बताएको छ।

कांग्रेसका नेता र सांसदहरूले विधेयकमा थप संशोधन गर्नुपर्ने र कुनै पनि परिस्थितिमा स्वतन्त्रता र अधिकारलाई खुम्च्याउने काममा सहभागी नहुने कुरामा दृढता जनाएका छन्। सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले विधेयकको संशोधनका लागि ७२ घन्टाको समय दिएको जानकारी दिए, र कांग्रेसले दण्ड र प्रतिबन्धको विरोधमा संशोधन प्रस्ताव गर्न तयारी गरेको छ।

विधेयकमा सञ्चार सामग्री प्रसारणमा रोक लगाउने, जरिवाना व्यवस्था, र सञ्चार संस्थालाई दर्ता र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। यसका अनुसार, मिडिया कन्टेन्टसँग सम्बन्धित २५ हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना र पत्रकारलाई क्षतिपूर्ति भर्नुपर्ने प्रावधान पनि छ।