संविधान संशोधनको विषय सरकारको प्राथमिकतामा छैन: माधव नेपाल

काठमाडौं, वैशाख १९ — नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सरकारको प्राथमिकतामा संविधान संशोधन नगर्नुमा आपत्ति जनाएका छन्। बिहीबार (वैशाख १८) काठमाडौंमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा भएको कार्यक्रममा उनले सरकारको कार्यक्षेत्रमा संविधान संशोधनको विषय नपर्नुलाई लिएर टिप्पणी गरे।

अध्यक्ष नेपालले भने, “नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले संविधान संशोधन गर्ने भन्दै सरकार बनाएका थिए, तर त्यसको प्राथमिकतामा त्यो विषय परेन।” उनले ०८७ सालको संविधान संशोधनको वचनबद्धतामा सरकारले व्यावहारिकता नदेखाएको आरोप पनि लगाए।

नेपालले संविधान लागू भएको १० वर्षको अवधिमा जनताका मौलिक हक र अधिकारलाई प्रभावकारी ढंगले लागू नगरेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, “संविधानमा लेखिएका जनताको हक–अधिकार व्यवहारमा लागु गर्न गहिरो चिन्तन र बहसको आवश्यकता महसुस नगरिएको छ।”

उनले संविधानको १० वर्षको अभ्यासलाई मूल्याङ्कन र समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्।

अध्यक्ष नेपालले मुलुकमा राजसंस्था फर्कने कुनै सम्भावना नरहेको पनि दोहोर्‍याए। उनले भने, “राजसंस्था इतिहासमा हराइसकेको छ, त्यसलाई फर्काउने कुनै कल्पना नगर्नुहोस्।”

हालैका केही घटनाबारे टिप्पणी गर्दै, नेपालले भने, “राजसंस्थालाई फर्काउन चाहनेहरूले हिंसात्मक रूप देखाएका छन्। उनीहरूले हाम्रो पार्टी कार्यालयमा आगो लगाएका छन्, व्यापारीको पसलमा आगजनी गरेका छन् र निजी घरमा पनि आक्रमण गरेका छन्।”

अध्यक्ष नेपालले समाजवादी मोर्चाको कार्यक्रमलाई शालीन, प्रभावशाली र संस्कारी भएको टिप्पणी गरे। उनले राजावादी समूहको कार्यक्रमसँग तुलना गर्दै भने, “यिनीहरूको हातमा शासन जाने हो भने कसरी चलाउँछन् भन्ने कुरा उनीहरूले आफ्नो संस्कार देखाए। हाम्रो कार्यक्रम कति शालीन थियो, कति प्रभावशाली थियो, कति संस्कारी थियो, त्यसले जनतामा सकारात्मक सन्देश दिएको छ।”

नेपालले जनताका छोराछोरीलाई राष्ट्रपति बन्ने चलनलाई अगाडि बढाउन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने विषयमा जोड दिए।