राष्ट्रियसभामा चलचित्र विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल, सर्वसम्मत प्रस्ताव स्वीकृत

काठमाडौं – राष्ट्रियसभाको सोमबार बसेको बैठकले ‘चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ माथि सैद्धान्तिक छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै हाल कार्यान्वयनमा रहेको चलचित्र ऐन, २०२६ लाई समयानुकूल संशोधन गरी समावेशी, संघीय र प्रविधिमैत्री कानुन आवश्यक भएकाले नयाँ विधेयक ल्याइएको जानकारी दिए।

चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्न विधेयक

मन्त्री गुरुङका अनुसार, नयाँ विधेयकले चलचित्रलाई सांस्कृतिक, सामाजिक र मनोरञ्जन उद्योगको रूपमा विकास गर्न मद्दत गर्नेछ।

उनले स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र प्रदर्शन अघि जाँच गर्ने कानुनी आधार, चलचित्र विकास, विस्तार, नियमन र प्रवर्द्धनका लागि स्पष्ट र प्रभावकारी कानुनी ढाँचा निर्माण हुने बताए।

सांसदहरूको सुझाव : परिभाषा स्पष्ट पार्न र सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने

सांसद डा. अन्जान शाक्यले बक्स अफिसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, चलचित्रकर्मीका हक–अधिकार संरक्षण लगायतका प्रावधान विधेयकमा समेटिएको बताए।

त्यस्तै सांसद तारामान स्वारले कलाकार तथा प्राविधिकको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र सेन्सरसिप जस्ता विषय स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

सांसद गोपाल भट्टराईले संघीय संरचनाअनुसार अधिकारको बाँडफाँट स्पष्ट गर्न र डिजिटल युग अनुसार कानुन परिमार्जन अपरिहार्य भएको तर्क गरे।

चलचित्र क्षेत्रको सुधारका लागि विधेयकले ल्याउने अपेक्षित उपलब्धिहरू

विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि:

• चलचित्र विकास बोर्ड स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न संस्था बन्ने,
• चलचित्र निर्माण, वितरण र प्रदर्शन व्यवस्थित हुने,
• बक्स अफिस प्रणालीको प्रभावकारिता वृद्धि हुने,
• श्रमजीवी चलचित्रकर्मीका हकहितको संरक्षण हुने,
• मातृभाषा, आदिवासी, जनजातीय र कलात्मक चलचित्रको संरक्षण र अन्तरराष्ट्रियकरणमा सहयोग पुग्ने,
• चलचित्र क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको उपयोग र लगानी विस्तार हुने,
• चलचित्र विकास बोर्डको आयको स्रोत विस्तार हुने,
  भनी अपेक्षा गरिएको छ।

सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पनि पेस

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतर्फबाट सञ्चारमन्त्री गुरुङले राष्ट्रिय सूचना आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन पनि सभामा पेश गरेका थिए।

राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही असार १२ गते बिहीबार अपराह्न १:१५ बजेका लागि तोकिएको छ।