राजनीतिक भागबन्डाको आरोपबीच संक्रमणकालीन न्याय आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस हुदै

काठमाडौँ — संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूका लागि पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रिया पीडित र मानवअधिकारकर्मीहरूको निरन्तर असन्तुष्टि र विरोधका बाबजुद अघि बढाइएको छ। सिफारिस समितिले बुधबारदेखि सुरु गरेको उम्मेदवारहरूको अन्तरवार्ता बिहीबार पनि जारी रह्यो।

सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका लागि नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्न सिफारिस समिति गठन गरेको हो। समितिले ३४ जनाको संक्षिप्त सूची तयार गरी अन्तरवार्ताको प्रक्रिया थालेको हो। पहिलो दिन आयोग अध्यक्षका उम्मेदवारहरूको अन्तरवार्ता लिइएपछि हाल सदस्यका उम्मेदवारहरूसँग छलफल भइरहेको छ। आज १२ जना उम्मेदवारको अन्तरवार्ता हुने जानकारी समितिले दिएको छ।

सिंहदरबारस्थित कानून मन्त्रालयमा भइरहेको यो प्रक्रिया शुक्रबारसम्म सम्पन्न गर्ने तयारी छ। त्यसपछि दुबै आयोगका लागि पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरिनेछ।

तर पीडित तथा मानवअधिकारका क्षेत्रमा संलग्न संस्थाहरूले यो प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै चासो व्यक्त गर्दै आएका छन्। बुधबार ९ वटा पीडित संगठनले आफ्नो सिफारिसमा परेका ३१ उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिएको घोषणा गरेका थिए। मंगलबार १० वटा मानवअधिकार संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी छनोट प्रक्रिया तत्काल स्थगन गर्न माग गरेका थिए।

विरोधकर्ताहरूले राजनीतिक भागबन्डा प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइएको भन्दै सिफारिस समितिको आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले प्रक्रियामा पीडितको सहभागिता सुनिश्चित नगरे समानान्तर आयोग गठन गर्नेसम्मको चेतावनीसमेत दिएका छन्।

स्रोतका अनुसार प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच आयोगहरूमा पद बाँडफाँटको समझदारी भइसकेको छ। भनिएअनुसार, सत्य निरूपण आयोगको अध्यक्ष नेपाली कांग्रेसबाट र बेपत्ता छानबिन आयोगको अध्यक्ष एमालेबाट नियुक्त गरिनेछ। बाँकी सदस्यहरूमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिहरू हुने बताइएको छ।

यसैबीच, पीडित समूहका प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख दलका नेताहरूसँग भेट गरी भागबन्डा नगर्न र पीडितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।