मन्त्रिपरिषद्को २० निर्णय सार्वजनिक

काठमाडौं — सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका २० वटा निर्णयहरू शुक्रबार सार्वजनिक गरेका छन्।

बैठकले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन व्यवस्था विधेयक’ संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। यससँगै, जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण, प्रभावित नागरिकहरूलाई राहत तथा आर्थिक पुनःस्थापना, र सार्वजनिक सेवा पुनः सञ्चालनसम्बन्धी निर्णयहरू पनि गरिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षभित्र स्वीकृत परियोजनाहरूमा रकमान्तरको सीमा नतोकी बजेट पुनः व्यवस्थापन गर्न सकिने आदेशसमेत जारी गरिएको छ। यो निर्णय हालका प्राकृतिक विपद् र निर्वाचन सञ्चालनका विशेष परिस्थितिहरूलाई ध्यानमा राखेर आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्न गरिएको हो।

मन्त्रिपरिषद्ले एसियाली विकास बैंक (ADB) बाट १०० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्न वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

त्यस्तै, नेपाल न्याय सेवाका न्याय समूह अन्तर्गत राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका आठ जना अधिकृतहरूको सरुवा गर्ने, गृह मन्त्रालयले असोज १९ र २० गते घोषणा गरेको सार्वजनिक बिदालाई समर्थन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण, मन्त्रिपरिषद्ले इलाम जिल्लालाई आगामी तीन महिनाका लागि ‘विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ।