मधेश प्रदेशका पूर्व मन्त्रीसहित आठ जनाविरुद्ध ३० करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवसहित आठ जनाविरुद्ध करिब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार सर्लाहीस्थित बागमती नगरपालिकाको सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको वन क्षेत्रमा अवैध उत्खनन गरी खाल्डोमा माछापोखरी निर्माणको नाममा सरकारी रकम दुरुपयोग गरिएको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको हो।

आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार पूर्वमन्त्री यादवसहित जनकपुरस्थित अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन कानुन अधिकृत गोकुल भुजेलमाथि २९ करोड ९९ लाख ८६ हजार १३५ रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो।

अनियमित सम्झौतामा पूर्वमन्त्रीको हस्ताक्षर

२०७८ असार ६ गते पूर्वमन्त्री यादवले मर्यादा विपरीत एकल रूपमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग सम्झौता (MoU) मा हस्ताक्षर गरी तेस्रो चरणको अनुदान रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको अख्तियारले जनाएको छ। माछा उत्पादनविनाको पोखरी निर्माण नाममा रकम लिइएको र कार्य अधुरै रहेको पनि आयोगको भनाइ छ।

स्थानीय तहका अधिकारीमाथि पनि मुद्दा

यसै प्रकरणमा बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख भरतकुमार थापा, उपप्रमुख लीलाकुमारी मुक्तान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेलसहित अन्य अधिकारीहरूविरुद्ध पनि ठूलो परिमाणको भ्रष्टाचार आरोपसहित मुद्दा दायर गरिएको छ। उनीहरूविरुद्ध ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो।

इन्जिनियर र लेखा अधिकृतमाथि पनि ठूला दाबी

  • इन्जिनियर निरन्जन लामिछानेविरुद्ध : १० करोड १४ लाख ९५ हजार
  • इन्जिनियर सागर पौडेलविरुद्ध : ४६ करोड ५६ लाख १२ हजार २९२
  • लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेलविरुद्ध : ५६ करोड ३ लाख ३४ हजार ४०४ रुपैयाँ बराबरको मुद्दा दायर गरिएको छ।

विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर

सबै प्रतिवादीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बमोजिम सजाय मागदाबी गर्दै आयोगले विशेष अदालत, काठमाडौंमा आइतबार आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया