भूमि बैंक र कित्ताकाटबारे नयाँ व्यवस्था, संशोधित भू–उपयोग नियमावली स्वीकृत

काठमाडौं ।सरकारले रोकिएको जग्गा कित्ताकाट पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ। भू–उपयोग नियमावलीमा गरिएको तेस्रो संशोधनमार्फत तत्कालका लागि कित्ताकाट खुल्ने व्यवस्था गरिएको हो। सो संशोधनसँगै भूमि बैंकसम्बन्धी नयाँ प्रावधान पनि नियमावलीमा समावेश गरिएको छ, जसले भूमि व्यवस्थापनका लामो समयदेखि देखिएका जटिलता समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘भू–उपयोग (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२’ स्वीकृत गरेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार, यो संशोधनले भू–उपयोग वर्गीकरणको समयसीमा आगामी असारसम्म बढाउने व्यवस्था गरेको छ।

गत असारसम्मका लागि तोकिएको म्यादभित्र धेरै स्थानीय तहले वर्गीकरण कार्य सम्पन्न गर्न नसकेका कारण कित्ताकाट रोकिएको थियो। प्रवक्ता भट्टका अनुसार, गत आर्थिक वर्षसम्म जम्मा २५३ स्थानीय तहले मात्र भूमि वर्गीकरण पूरा गरेका थिए, जबकि करिब ५०० स्थानीय तहले अझै काम सकेका थिएनन्। यसले जग्गा कारोबार सुस्त हुने र राजस्व संकलनमा पनि असर पर्ने स्थिति उत्पन्न भएको थियो।

सन् २०७९ जेठमा जारी गरिएको भू–उपयोग नियमावलीले भूमिको वर्गीकरण अनिवार्य गरेको थियो। सुरुवाती चरणमा ६ महिनाभित्र वर्गीकरण पूरा गर्ने व्यवस्था भए पनि, स्थानीय तहको तयारी अभावका कारण समयसीमा पटक–पटक बढाइँदै आएको हो। कृषियोग्य जमिन संरक्षणका लागि सन् २०७६ को भू–उपयोग ऐनमा कृषि, आवासीय, औद्योगिक, वन, नदी–ताल, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा अन्य क्षेत्र गरी १० प्रकारका वर्गीकरणको व्यवस्था गरिएको थियो।

यस पटकको संशोधनले भूमि बैंकसम्बन्धी कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट मार्गनिर्देशन पनि दिएको छ। प्रवक्ता भट्टका अनुसार, नयाँ व्यवस्थाले स्थानीय तहहरूलाई बाँझो जमिन उपयोगमा ल्याउने र उत्पादनशील बनाउन सहजता दिनेछ। मन्त्रालयले यसलाई भूमिको प्रभावकारी उपयोगतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको जनाएको छ।