भिजिट भिसा प्रकरणको अनुसन्धानमा भारत र अमेरिकाको चासो

काठमाडौं । नेपालस्थित अध्यागमन प्रणालीमार्फत संस्थागत ढंगमा मानव तस्करी भएको आशंकासहितका घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चासो बढाएको छ। भारत र अमेरिकालगायत देशहरूले यस प्रकरणलाई नजिकबाट हेर्न थालेका छन्।

भारतले कालोसूचीमा रहेका आफ्ना केही नागरिकहरू नेपालबाट तेस्रो मुलुक जान पाएको विषयमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। स्रोतका अनुसार, अनुसन्धानका क्रममा भारतमा अतिवादी गतिविधिमा संलग्न शंकास्पद व्यक्तिहरू नेपालमार्फत अन्य देश पुगेको पुष्टि भइसकेको छ। यस क्रममा केही नेपाली दूतावासबाट जारी गरिएको ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (NOC) समेत प्रयोग भएको खुलेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसरी भिजिट भिसाको आधारमा विदेश गएका करिब एक हजार भारतीय नागरिकको विवरण मागी विस्तृत छानबिन अघि बढाएको छ। कालोसूचीमा रहेका र शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तेस्रो देश पठाउन प्रतिव्यक्ति तीन लाख रुपैयाँसम्मको लेनदेन हुने गरेको विवरण पनि प्रारम्भिक अनुसन्धानमा फेला परेको आयोगले जनाएको छ।

यसैबीच, अमेरिकाले पनि भिजिट भिसा प्रकरणप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। सहसचिव तीर्थराज भट्टराई पक्राउ परेपछि काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले उनको भिसा रद्द गरेको स्रोतको दाबी छ। उच्च तहका कर्मचारीबाटै यस्ता अवैधानिक कार्य भएको विषयले अमेरिकी सुरक्षा निकायहरूलाई सतर्क बनाएको बुझिएको छ।

स्रोतका अनुसार, यदि अनुसन्धानले गम्भीर लापरवाही पुष्टि गर्‍यो भने अमेरिकी निकायहरूले गृह मन्त्रालयसमेत निगरानी सूचीमा राख्न सक्ने संकेत दिएका छन्। यसअघि पनि अमेरिकाले नेपालको अध्यागमन प्रणालीलाई कमजोर भन्दै आतंकवादी गतिविधिको सम्भावित क्रीडास्थल बन्ने चेतावनी दिएको थियो।

सहसचिव भट्टराईलाई अख्तियारले ७ जेठमा नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उनी अध्यागमन विभागमा कार्यरत रहँदा शंकास्पद विदेशी नागरिकलाई सहज रूपमा प्रस्थान अनुमति दिने, भिजिट भिसाका नाममा अवैध असुली गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको बताइएको छ। उनीविरुद्ध हाल हाजिरी जमानीमा राखेर अनुसन्धान जारी छ।

अख्तियारले यसअघि नै गृह मन्त्रालयलाई अध्यागमनमा देखिएका विकृति हटाउन पत्राचार गरेको थियो, तर प्रभावकारी कदम नचालिएको भन्दै मन्त्रालयमाथि मिलेमतोको आरोप समेत लागिरहेको छ। मन्त्रालयले दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी अध्यागमनमा खटाउँदै आएको विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ।

यद्यपि गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने पूर्ववर्ती कार्यकालमा पनि अख्तियारले कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गर्दा मन्त्रीहरूले राजीनामा नदिएको प्रसंग उठाउँदै हाल आफूविरुद्ध भइरहेको आलोचना र राजीनामा मागप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका छन्।