भारतमा आश्रय लिएकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाविरुद्ध बंगलादेशमा मानवता विरोधी अपराधको मुद्दा दर्ता

बंगलादेशमा लामो समय सत्तामा रहेकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाविरुद्ध मानवता विरोधी अपराधको आरोपमा कानुनी कारबाही सुरु भएको छ।

सरकारी वकिलहरूका अनुसार, गत वर्ष भएको विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलनलाई सरकारले बलपूर्वक दबाउन खोज्दा भएको हिंसात्मक घटनामा संलग्नताको आरोप हसिना तथा उनका दुई वरिष्ठ अधिकारीमाथि लगाइएको हो। ब्लुमबर्गको समाचार अनुसार, आइतबार यस मामिलामा औपचारिक अभियोग दर्ता गरिएको हो।

अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलन दबाउन सुरक्षा निकाय, शासक दल अवामी लिग र यसको सहायक समूहहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा आदेश दिएको ठहर गरिएको छ। प्रमुख अभियोजक ताजुल इस्लामका अनुसार, “यी घटनाहरू योजनाबद्ध रूपमा भएका थिए”, भन्ने दावी टेलिभिजनमार्फत सार्वजनिक सुनुवाइमा गरिएको हो।

अभियोजन पक्षले हसिनालाई ‘कमान्ड रेस्पोन्सिबिलिटी’ अन्तर्गत दोषी ठहर गर्न सकिने जनाउँदै, सो घटनामा ८१ जना व्यक्तिलाई साक्षीका रूपमा समावेश गरिएको बताएको छ।

गत वर्ष विद्यार्थी आन्दोलन चर्किएपछि जनदबाब सामना गर्न नसकी शेख हसिना अगस्टको सुरुवातमा भारतको नयाँ दिल्लीतर्फ प्रस्थान गरेकी थिइन्। सन् २००९ देखि निरन्तर सत्तामा रहेकी हसिना बंगलादेशमा विरोध, दमन र मानव अधिकार उल्लंघनको आरोप खेप्दै आएकी छिन्।

उनको अनुपस्थितिमा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सत्ता सम्हालेको छ। हालै युनुस सरकारले आतंकवादसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत अवामी लिगलाई प्रतिबन्धसमेत लगाएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनालाई फिर्ता पठाउन अन्तरिम सरकारले भारतसँग आग्रह गरिरहेको छ। तर भारतले उनलाई हालसम्म शरण दिँदै आएको छ। भारत र अवामी लिगबीच ऐतिहासिकरूपमा निकट सम्बन्ध रहँदै आएको छ।

पूर्व सत्तारूढ नेतृ हसिनाले अति कट्टर इस्लामी समूहहरूविरुद्ध कडा नीति अपनाएर भारतसँगको सम्बन्ध अझ बलियो बनाएकी थिइन्। यही कारण पश्चिमा देशहरूबाट आलोचना हुँदाहुँदै पनि भारतले उनलाई निरन्तर समर्थन दिएको बताइएको छ।