बाढीले निम्त्याउँदै जोखिम, विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार नै अन्योलमा

२०७४ साउन २७ गते आएको बाढीले इटहरी १० कि निर्मला विक घरबारविहीन बनिन्। त्यसयता डेरामा बस्दै आएकी उनी ६ महिनाअघि खोला किनारको पुरानै स्थानमा बस्न थालेकी छन्। बाढी र कटान क्षेत्रमा बाँध नबाँधिएका कारण बर्खाको मौसम सुरु हुनासाथ मुटुमा चिसो पस्ने गरेको उनी बताउँछिन्। 

उनी जस्तै ४०८ घरपरिवार सोही बाढीको कारण विस्थापित भएका थिए। धेरैजसो पुरानै स्थानमा घर बनाएर बसिसकेका छन्। केही भने पुरानै घटना दोहोरिने भन्दै डेरा छाड्न सकेका छैनन्।

सुनसरी र मोरङको सिमानामा बग्ने बुढीखोलामा आएको बाढीबाट प्रभावितहरु अझैसम्म सुरक्षित महसुस गर्न नसकेको बताउँछन्। 

अझैसम्म खोलामा तटबन्धन हुन नसक्दा खोला किनाराकै छाप्रोमा बस्न बाध्य भएको इटहरी उपमहानगरपालिका ३ का कुमार नगरकोटीको भनाइ छ। ‘स्थायी घर बनायो भने बाढीले फेरि भत्काइदिने डरले छाप्रोमा बसिरहेका छौं,’ उनी भन्छन्।

स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको कारण अझैसम्म त्रासमै जीवन बिताउनुपरेको पिडितहरुको गुनासो छ। इटहरी मात्र होइन प्रदेश १ का झापा मोरङ र सुनसरी डुबान र कटानको उच्च जोखिममा छन्। त्यस्तै पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका पहाडी जिल्लाका लागिसमेत कुनै तयारी देखिँदैन। 

सुनसरीका बुढी, सुनसरी र सेरा खोलाले बर्सेनि डुबान र कटान गरिरहेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीका अनुसार हरेक वर्ष २ हजार घरपरिवार डुबान र कटानबाट प्रभावित हुने गर्छन्। झापामा पनि दर्जनभन्दा बढी खोलाले विपद् निम्त्याइरहेका छन्। 

मोरङको लोहान्द्रा, चिस्याङ, रतुवा, बक्रहा र गछिया खोलाका कारण ५ हजार परिवार डुबान र कटानबाट प्रभावित हुने गरेको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीले जानकारी दिए। उनका अनुसार हरेक वर्ष डुबान र कटान पीडितहरुको उद्धारमा प्रशासनले काम गरिरहेको छ।

हाल जिल्ला प्रशासन कार्यलयको मातहतमा सुरक्षा संयन्त्र मात्र रहेकाले बाँकी काम स्थानीय तहले नै हेर्ने सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रकार उप्रेती बताउँछन्। ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उद्धारका लागि आवश्यक सामग्री तयार पारेको छ। बाँकी काम स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने हुन्छ।

तर स्थानीय सरकारले त्यसको पूर्वतयारी नथाल्दा जोखिम बढ्न सक्ने देखिएको छ। इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर लक्ष्मी गौतम स्थानीय सरकारसँग जनशक्ति अभाव भएका कारण तयारी नभएको बताउँछिन्। ‘केही स्थानमा बाँध बाँध्ने काम भएको छ। स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयमा उद्धारका काम अगाडि बढ्छ,’ उनले भनिन्। तर कसरी गर्ने र के कस्तो तयारी भएको छ भन्नेबारे उनी अनभिज्ञ छिन्। 

त्यस्तै, झापाको कमल गाउँपालिकाकी अध्यक्ष मेनुका काफ्ले पनि जनशक्तिको अभाव रहेको बताउँछिन्। गाउँपालिकाले विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरेको र स्थानीय  प्रशासनलाई लाइफ ज्याकेट डोरी जस्ता उद्धारका सामग्री उपलब्ध गराएको उनको भनाइ छ। विपद् उद्धार कोषका लागि गाउँपालिकाले २५ लाख रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको उनले  बताइन्। 

उता, प्रदेश १ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीका अनुसार प्रदेश सरकार मातहत सुरक्षा संयन्त्र नहुनु र अधिकार अस्पष्ट हुनुले ठोस तयारी भएको छैन। बर्खाको मौसम सुरु भएसँगै स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य बाक्लो बनाइएको उनी बताउँछन्। प्रदेश सरकार मातहत त्यस शीर्षकमा बजेटको अभाव हुनु र नीतिगत समस्याको कारण अलमल भइरहेको उनले बताए। 

‘खासमा भन्नुपर्दा टेक्निकल तयारी छैन,’ उनी भन्छन् , ‘प्रदेश मातहत सुरक्षा संयन्त्र नहुनु र प्रदेशको क्षेत्राधिकार पनि नपरेको कारण खास तयारी भएको छैन।’ 

१३७ वटै स्थानीय तह संग बारम्बार समन्वय गरिरहेकाले विगतमा जस्तो समस्या नआउने उनको बुझाइ छ।

याे समाचार विनय बाह्रकोटी ले नेपाललाइभ डटकममा लेखेका हुन् । नेपाल लाइभबाट साभार