घोराहीमा ६ करोड बढीको लागतमा अत्याधुनिक मलमुत्र प्रशोधन प्लान्ट निर्माण हुँदै

घोराही । घोराहीको दिसाजन्य लेदो (फोहोर) व्यवस्थापनका लागि अत्याधुनिक प्लान्ट बनाइने भएको छ ।

घोराही उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका शौचालयबाट निस्कने दिसाजन्य लेदोलाई व्यवस्थापन गर्न छ करोड बढीको लागतमा प्लान्ट बनाइने भएको हो । घोराहीको वडा नम्बर १३ स्थित डम्पिङ साइटमा प्लान्ट निर्माण गरिने भएको छ । फोहोर मैला व्यवस्थापन आयोजना सञ्चालन तथा नियमित मर्मत्सम्भारका लागि खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय, नेपालगञ्ज बाँके र घोराही उपमहानगरपालिकाबीच सोमबार सम्झौता भएको छ ।

सम्झौताअनुसार आयोजना निर्माणको सम्पूर्ण पूँजीगत खर्च खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयले व्यहोर्नेछ भने आयोजना सम्पन्न भएपछि त्यसको स्वामित्व, सञ्चालन र नियमित मर्मत्सम्भारको जिम्मेवारी घोराही उपमहानगरपालिकाले लिनेछ । दुबै पक्षबीच भएको सम्झौताले घोराही क्षेत्रमा सुरक्षित सरसफाइ सेवा प्रवद्र्धन, जनस्वास्थ्य संरक्षण तथा वातावरणीय दिगोपनामा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले जानकारी दिनुभयो । घोराही जस्तो तीब्ररूपमा शहरीकरण हुँदै गएको शहरमा जनसंख्या बृद्धि, अव्यवस्थित बस्ती विकास र फोहोर व्यवस्थापनको अभावका कारण वातावरणीय प्रदूषण र स्वास्थ्य जोखिम बढ्दै गएको सन्दर्भमा यस आयोजना अत्यन्तै आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

सेप्टी ट्याङकी तथा फोहोर मैला प्रशोधन केन्द्रमार्फत् ढल र फोहोरलाई सुरक्षितरूपमा संकलन, प्रशोधन र व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यका साथ यो आयोजना अघि बढाइएको घोराही उपमहानगरपालिका सरसफाइ व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख लक्ष्मण अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बनाउन लागिएको प्रशोधन उपकरण अत्याधुनिक हुनेछ । फोहोरबाट आम्दानी समेत लिने गरी आधुनिक प्लान्ट बनाएर काम गर्ने योजना अनुसार आइतबार डम्पिङ साइट घोराही–१३ को अवलोकन पनि गरिएको थियो । ६८ विगाह १२ कट्ठामा फैलिएको डम्पिङसाइटको करिब दुई विगाह क्षेत्रफलमा प्रशोधन उपकरण जडान गरिने अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

छ करोड १४ लाख ९४ हजार चार सय ८४ रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यस आयोजना बहुवर्षे हुने खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय नेपालगञ्जका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर देवेन्द्र झा बताउनुहुन्छ । ‘यस आयोजनाबाट घोराही उपमहानगर क्षेत्रको नदी प्रणालीको संरक्षण, जलस्रोतको गुणस्तर सुधार तथा वातावरणीय क्षति न्यूनीकरण हुने विश्वास गरिएको छ’– झाले भन्नुभयो– ‘व्यवस्थापनको आवश्यकता, महत्व र गर्ने प्रक्रियाका बारेमा छलफल भएको छ । यसबाट आम्दानी समेत लिने गरी योजना बनाइएको हो । यो घोराहीका लागि महत्वपूर्ण आयोजना हो ।’

सोमबार भएको सम्झौताअनुसार खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयले प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय सहयोग, क्षमता अभिवृद्धि, मापदण्ड तथा सञ्चालन कार्यविधि (एसओपी) विकास, तालिम तथा अनुगमन–मूल्यांकनमा सहयोग गर्नेछ । साथै संघीय तथा अन्य स्रोतबाट आवश्यक थप बजेट जुटाउन सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । त्यसैगरी घोराही उपमहानगरपालिकाले आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने, सडक कटान अनुमति तथा सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्ने, वार्षिक बजेट विनियोजन गर्ने र फोहोर मैला प्रशोधन केन्द्रको दैनिकी सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ । प्लान्ट सञ्चालनका लागि दुईजना सञ्चालन तथा मर्मत कर्मचारी र एकजना चौकीदार नियुक्त गर्ने, सेप्टी ट्याङकी सफा गर्न डिस्लजिङ सवारी साधन खरिद गर्ने र फोहोर मैला व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावली तथा कार्यविधि तर्जुमा गर्ने व्यवस्था पनि सम्झौतामा समेटिएको छ ।

दुबै पक्षका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त समन्वय समिति गठन गरी आयोजना कार्यान्वयन, अनुगमन र समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिको बैठक कम्तिमा त्रैमासिक रूपमा बस्ने पनि जनाइएको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाले दिसाजन्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि दिगो समाधान खोज्न परियोजनामार्फत् काम शुरु गरिएको नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले जानकारी दिनुभयो । घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसीले घोराहीमा अत्याधुनिक प्लान्ट स्थापना गरेर दिसाजन्य लेदो ब्यवस्थापनमा काम हुन लागेको बताउँदै यसले सरसफाइका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिने बताउनुभयो ।

यस परियोजनाका लागि तथ्यांक संकलन तथा नीतिगत तहमा युएन–ह्याबिट्याटको Scaling of Citywide Inclusive Sanitation Service System Nepal परियोजनाले सहयोग गर्ने भएको छ । युएन–ह्याबिट्याटको CWIS परियोजनाका प्राविधिक अधिकृत राजेश मानन्धरले गणकनै खटाएर विवरण संकलन गरिने जानकारी दिनुभयो । ‘हामी यो महिनाभित्रै गणक खटाएर घोराही क्षेत्रको अवस्थाबारे विवरण लिन्छौं’– उहाँले भन्नुभयो– ‘साथै यस परियोजनाको बारेमा इन्जिनियरलाई प्रशिक्षण लगायतका कार्यक्रम पनि गर्छौं ।’ वाटर एड नेपालका वरिष्ठ नीति तथा पैरवी अधिकृत गोविन्द श्रेष्ठले युएन–ह्याबिट्याटको सिडब्लुआइएस परियोजनाबाटै नीतिगतरुपमा पनि उपमहानगरपालिकालाई सहयोग गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले यससम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा सहयोग गर्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो ।

युएन–ह्याबिट्याटको CWIS परियोजनाकी सहसंयोजक भिन्तुना श्रेष्ठले सरसफाइका क्षेत्रमा काम गरिरहेको सन्दर्भमा अहिले यो कार्यक्रम सातै प्रदेशका एउटा– एउटा स्थानीय तहमा रहेको जानकारी दिदै सरसफाइमा घोराहीलाई नमूना शहर बनाउने उद्देश्य अनुरुप लुम्बिनीको घोराहीमा परियोजनाले सहयोग गर्न थालेको जानकारी दिनुभयो । घोराही उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख नरुलाल चौधरी र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय नेपालगञ्जका कार्यालय प्रमुख देवेन्द्र झाबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । यस सम्झौताले घोराहीलाई सुरक्षित, स्वच्छ र वातावरणमैत्री शहरतर्फ अघि बढाउन महत्वपूर्ण आधार तयार गर्ने विश्वास गरिएको छ ।