फतुवा विजयपुरमा विज्ञापन नछापी बिल भुक्तानी, अख्तियारले पाँच जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं —विज्ञापन नै प्रकाशन नगरिकन बिल भुक्तानी लिएको आरोपमा पाँच जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित पाँच जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

उक्त व्यक्तिहरूमा तत्कालीन सहलेखापाल नवीनकुमार यादव, तराईं पोष्टका प्रतिनिधि ओमप्रकाश यादव, जनसवाल पब्लिकेशन प्रालि तथा कम्पनीका सम्पादक रामजी बगाले र तराईं पोष्टका प्रकाशक रूपेन्द्र पटेल समावेश छन्।

फतुवा विजयपुर नगरपालिका-४ मा कृषकहरूलाई औषधि स्प्रे ट्यांकी वितरणमा अनियमितता भएको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा नगरपालिका आ.ब. २०७८/०७९ मा कृषकहरूका लागि स्प्रे ट्यांकी खरिद सम्बन्धी बोलपत्र सूचना प्रकाशित गरेको दावी गरेको थियो।

नगरपालिकाले जनसवाल राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकालाई उक्त सूचना प्रकाशनका लागि पत्राचार गरेको र माघ २० गते सूचना प्रकाशित गरेको भनिएको थियो। फागुन २७ मा तराईं पोष्टमा बोलपत्र स्वीकृत भएको सूचना प्रकाशित भएको दाबी थियो।

अख्तियारले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई पनि सोधपुछ गर्दा काउन्सिलले जनसवाल राष्ट्रिय दैनिक र तराईं पोष्ट दुवैमा सूचना प्रकाशित भएको नदेखिएको जवाफ दिएको थियो।

यसरी बदनियतपूर्वक सूचना प्रकाशन नगरी नक्कली पत्रिका र बिल पेश गरेर रकम लिएको आरोप छ।

जनसवाल राष्ट्रिय दैनिकलाई १ लाख ७२ हजार ८२५ रुपैयाँ र तराईं पोष्टलाई ३९ हजार ४०० रुपैयाँ गरी कुल २ लाख १२ हजार २२५ रुपैयाँको हानि भएको बताइएको छ।

भुक्तानीका लागि काटिएको चेकमा नाम केरमेट गरी सरकारी कागजातमा पनि केरमेट गरी सच्याउने काम गरेको आरोप प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवमाथि लागेको छ।

अख्तियारले यस विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादव र सहलेखापाल यादवलाई दुई लाख १२ हजार २२५ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै तीन वर्ष कैद, बिगो असुल र जरिवाना माग गरेको छ।

सरकारी कागजातमा केरमेट गरेको आरोपमा थप तीन महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको माग गरिएको छ।

तराईं पोष्टका प्रतिनिधिलाई पनि मुख्य कसुरदारसरह सजाय माग गरिएको छ।

सम्पादक रामजी बगालेविरुद्ध मतियार कायम गरी सोही सजाय माग गरिएको छ भने बिगो एक लाख ७२ हजार ८२५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

प्रकाशक रूपेन्द्र पटेलको हकमा ३९ हजार ४०० रुपैयाँ बिगोसहित सोही सजाय माग गरिएको छ।