प्राधिकरणले ट्रंक डेडिकेटेड लाइनसम्बन्धी विवरण अख्तियारमा बुझायो

काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनसम्बन्धी निर्णय र विवरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएको छ। आयोगले गत असार २९ गते प्राधिकरणलाई पत्र पठाएर सम्बन्धित सबै कागजात १५ दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यका अनुसार आयोगले मागेअनुसारका सम्पूर्ण विवरण आयोगमा पठाइसकिएको छ। “हामीले आयोगको माग बमोजिम कागजात बुझाएका छौं, अब आयोगको थप निर्देशनको प्रतीक्षा गर्दैछौं,” शाक्यले बताए।

उनले प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिमा बसेर निर्णय लिने क्रममा कर्मचारीहरू आयोगको छानबिनको डरले काम गर्न हिच्किचाएको पनि बताए। “कर्मचारीहरू डरले समितिमा बसेर काम गर्न चाहँदैनन्,” उनले भने, “तर आयोगको निर्देशन नभएसम्म हामी प्रक्रिया अगाडि बढाइरहन्छौं।”

आयोगले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनमार्फत सन् २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म विद्युत् सेवा लिएका उद्योगीहरूबाट महसुल नबुझाइएको उजुरीका आधारमा छानबिन थालेको हो। सो सम्बन्धमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक, प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिका निर्णयहरू, र कागजातहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि आयोगमा पठाइएको छ।

उक्त महसुल विवाद समाधान गर्न गठन गरिएको समितिले अहिलेसम्म प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन। सुरुमा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिए पनि चौतर्फी विवादपछि सो समिति विघटन गरिएको थियो। त्यसपछि श्यामकिशोर यादवको संयोजकत्वमा नयाँ समिति गठन गरिएको हो।

हालसम्म ४६ उद्योगीले विद्युत् महसुल बक्यौताको ५ प्रतिशत रकम नगद वा बैंक ग्यारेन्टीको रूपमा बुझाएर २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता पुनरावलोकनको लागि आवेदन दिएका छन्।