प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन: गृह र संघीय मामिला मन्त्रालयमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी नराख्न

काठमाडौं — प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी राख्न नदिन निर्देशन दिएको छ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत अध्यागमन विभाग, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, र केही जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी राखिएको र त्यसबाट खटपट भएको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। अख्तियारले उक्त विषयको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई गराएको थियो।

यसैअनुरूप, प्रधानमन्त्री कार्यालयले गत जेठ २१ गते गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर, दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी नराख्न र दरबन्दीअनुसारका कर्मचारीहरूलाई सात दिनभित्र पदस्थापन तथा व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्यले भने, “अख्तियारमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी भएको उजुरी परेको र त्यसको जानकारी हामीलाई आएको थियो। त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन जारी गरिएको हो। साथै, दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी भएको निकाय र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण पनि सात दिनभित्र पठाउन भनिएको छ। निर्देशनको पालना नगरे कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने छ।”

अधिकारिहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय प्रमुख र गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थ भट्टराई भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएपछि यस विषयमा थप चासो देखाइएको बताएका छन्।

अख्तियारमा परेको उजुरी अनुसार, अध्यागमन कार्यालय, विमानस्थल र केही जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी राखिएको र आवश्यक पदहरू खाली राखी सेवा प्रवाहमा अवरोध पुर्‍याइएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो व्यक्त गर्दै कारबाहीको चेतावनीसहित पत्र पठाएको हो।