पोर्चुगलमा आप्रवासीप्रति कडाइ, नेपालीहरू पनि प्रभावित हुने सम्भावना

काठमाडौं – पोर्चुगल सरकारले अवैधानिक रूपमा बसोबास गरिरहेका झण्डै १८ हजार विदेशी नागरिकलाई देश छाड्न निर्देशन दिने तयारी गरेको छ। आगामी मे १८ मा हुने आम निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले यस्तो कदम चालेको हो।

सरकारका एक मन्त्री एन्टोनियो लिताओ अमारोले समाचार संस्था एपीसँग कुरा गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार अवैधानिक बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई सूचित गर्दै क्रमशः निष्कासन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। सुरुमा करिब ४५ हजार जनालाई २० दिनभित्र पोर्चुगल छाड्न निर्देशन दिने तयारी छ।

प्रधानमन्त्री लुइस मोन्टेनेग्रोले संसदमा बहुमत गुमाएपछि राजीनामा दिएसँगै आम निर्वाचनको घोषणा भएको थियो। यसैबीच, देशमा बढ्दो राष्ट्रवाद र लोकप्रियतावादी प्रवृत्तिले आप्रवासीसम्बन्धी नीति कडा बनाउँदै लगिएको विश्लेषणहरू छन्।

गत वर्षको निर्वाचनमा दक्षिणपन्थी पार्टीले उल्लेखनीय मत प्राप्त गर्दै तेस्रो स्थान हासिल गरेको थियो, जसले पनि आप्रवासीसम्बन्धी कडाइमा प्रभाव पारेको बताइन्छ।

यो निर्णयले पोर्चुगलमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूलाई समेत असर पार्न सक्ने देखिएको छ। सेन्जेन न्युजले सन् २०२१ मा प्रकाशित गरेको रिपोर्ट अनुसार करिब २१ हजार नेपाली पोर्चुगलमा बसोबास गरिरहेका थिए। पछिल्ला वर्षहरूमा यो संख्या अझै बढेको अनुमान गरिएको छ।

सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आएमा त्यसको प्रभाव नेपाली समुदायमा कस्तो पर्नेछ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।