नेपाल पर्यटन बोर्डको संरचना परिवर्तन हुँदै, सञ्चालक समिति र नियुक्तिमा कडा मापदण्ड प्रस्ताव

काठमाडौं — संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल पर्यटन बोर्डको सञ्चालन संरचना पुनर्संरचना गर्नका लागि नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३ संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको छ। प्रस्तावित विधेयकमा सञ्चालक समिति सदस्यको योग्यता, अनुभव, उमेर हद लगायत नयाँ प्रावधान समेटिएका छन्।

मन्त्रालयले सोमबार सूचना प्रकाशित गर्दै सर्वसाधारणसँग मस्यौदाबारे राय सुझाव मागेको छ।

निजी क्षेत्रका लागि छुट्टै प्रतिनिधित्व

नयाँ मस्यौदाअनुसार, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालक सदस्य चयन गर्दा अब क्षेत्र तोकिनेछ। पाँच जना निजी क्षेत्रका सदस्यहरू निम्न क्षेत्रबाट रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ:

• होटल तथा आतिथ्य व्यवसाय
• ट्राभल, टुर, ट्रान्सपोर्ट र डेस्टिनेसन म्यानेजमेन्ट
• पदयात्रा, पर्वतारोहण तथा साहसिक पर्यटन
• हवाई सेवा/हवाई उड्डयन क्षेत्र
• पर्यटनमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्ने व्यवसायी

यसअघि निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व भए पनि क्षेत्रगत तोकाइ थिएन।

योग्यता र अनुभवमा कडाइ

प्रस्तावित विधेयकले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालक बन्नका लागि व्यवसायमा न्यूनतम १०% सेयर स्वामित्व अनिवार्य गरेको छ। साथै:

• स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण भएको खण्डमा कम्तीमा ५ वर्ष को अनुभव आवश्यक
• एसएलसी वा सो सरह उत्तीर्ण भएमा २० वर्षको अनुभव अनिवार्य
• राजनीतिक दलको सदस्यता नरहेको हुनुपर्ने
• अधिकतम उमेर सीमा ६० वर्ष

सरकारी प्रतिनिधित्वमा परिवर्तन

सञ्चालक समितिमा संस्कृति मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने व्यवस्था यथावत राखिएको छ। तर, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकको सट्टा अब पर्यटन विभागका महानिर्देशक सदस्य रहने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।

कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति र सेवा करारमा रोक

सञ्चालक समिति सदस्यहरूको सिफारिस गर्ने समिति नै कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ। बोर्डमा अबदेखि अधिकृतस्तरको पदमा सेवा करारमार्फत कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

व्यवसाय सिफारिसको प्रावधान हटाइयो

अहिलेको कानुनअनुसार, पर्यटनसम्बन्धी व्यवसाय सुरु गर्न नेपाल पर्यटन बोर्डको सिफारिस अनिवार्य थियो। तर, प्रस्तावित विधेयकले यो प्रावधान हटाएको छ, र उक्त जिम्मेवारी पर्यटन विभाग मा रहने व्यवस्था स्पष्ट गरिएको छ।

संशोधनको आवश्यकता

मन्त्रालयले नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐनलाई समसामयिक बनाउने, पर्यटनमा आएका नयाँ अवसर र चुनौतीहरू सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले संशोधन गर्न लागिएको जनाएको छ।