निलम्बित मेयर भरतकुमार थापालाई विशेष अदालतले ३ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ

काठमाडौं । सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरतकुमार थापालाई विशेष अदालतले ३ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। उनीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार बिगो मागसहित मुद्दा दायर गरेको थियो।

अख्तियारले मेयर थापा सहित आठ जना प्रतिवादीविरुद्ध सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्र अतिक्रमण, अवैध रूपमा माछापोखरी निर्माण, र संघीय तथा प्रदेश सरकारको अनुदानको दुरुपयोग गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो।

अनुसार, बागमती नगरपालिका–४ र १२ मा पर्ने वन क्षेत्रको माटो, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गरी बनाइएको खाल्डोलाई माछापोखरीको नाममा प्रस्तुत गरेर संघीय, प्रदेश र स्थानीय स्रोतहरूबाट करोडौँ रकम विनियोजन गरिएको थियो।

प्रमुख आरोपहरू:

• मधेश प्रदेश सरकारबाट माछाविहीन पोखरीको निर्माणका लागि पटक–पटक अनुदान लिइएको।
• तत्कालीन प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमारले आफैंले सम्झौतापत्र (MoU)मा हस्ताक्षर गरी ३० करोडको अनुदान स्वीकृत।
• निर्माणकार्य अधुरो रहँदासमेत ५६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको सार्वजनिक हानिनोक्सानी।
• वन क्षेत्रभित्रका संरचना साविक वन ऐन, २०४९ र प्रचलित वन ऐन, २०७६ विपरीत निर्माण गरिएको।

अख्तियारका अनुसार, ती संरचनाहरू अब निर्धारित प्रयोजनअनुसार प्रयोगमा ल्याउन नसकिने र सरकारी लगानीबाट कुनै प्रतिफल प्राप्त नहुने ठहर गरिएको छ।

थापा, उपमेयर सुशीला मोक्तान र पूर्वमन्त्री विजयकुमार यादवसहित आठजना प्रतिवादीमाथि प्रदेश विनियोजन ऐन र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको उल्लङ्घन गर्दै २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्मको अवधिमा अनियमितता गरेको आरोप छ।

अभियोगपत्रमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ (१)(ज) अनुसार १४ वर्ष कैद र दफा २४ अनुसार थप ३ वर्ष, गरी जम्मा १७ वर्ष कैद सजाय माग गरिएको छ।

यति ठूलो बिगो मागदाबी भइसकेपनि विशेष अदालतले थापालाई ३ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ, जुन निर्णयमाथि बहस र सार्वजनिक चासो बढ्न सक्ने देखिन्छ।