डेढ महिनाभित्र सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्न सर्वोच्चको परमादेश

सर्वोच्चले ७ दिनभित्र सिफारिस समिति गठन गर्न र त्यसपछि अधिकतम १ महिना १५ दिनभित्र प्राधिकरणको गठन गर्न आदेश दिएको छ।
संशोधित सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०३(ङ) अनुसार प्राधिकरण गठन गरिनुपर्ने व्यवस्था छ, तर विगतमा ढिलाइ हुँदा सहकारी क्षेत्रको संकट झन् जटिल भएको अदालतको ठहर छ।

आदेशका प्रमुख बुँदाहरू:

• सहकारी नियमन प्राधिकरणको गठन ढिलाइ अस्वाभाविक र समस्याजनक भएको सर्वोच्चको निष्कर्ष।
• सम्बन्धित सहकारीको सम्पत्ति र धितो बिक्री गरेर बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न आदेश।
• पीडित बचतकर्ताको सर्वोत्तम हित सुनिश्चित गर्न प्राधिकरणलाई प्राप्त अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्न निर्देश।
• संसदीय छानबिन विशेष समितिको सुझाव शीघ्र कार्यान्वयन गर्न पनि अदालतको आदेश।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेटमा सहकारी नियमन निकाय स्थापना गर्ने र साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि कार्यान्वयन नभएको सर्वोच्चको टिप्पणी छ।

रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

पीडित बचतकर्ताले ब्याजसहित आफ्नो निक्षेप फिर्ता पाउनुपर्ने संवैधानिक अधिकार हुँदाहुँदै, राज्य संयन्त्रबाट राहत नपाएपछि अन्ततः न्यायका लागि सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याइएको उल्लेख छ।