‘कुलिङ पिरियड’ हटाउने चलखेलप्रति सांसदहरूको आपत्ति, विधेयक अघि बढाउन दबाब

काठमाडौं, संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा अड्किएकोप्रति नेकपा (एमाले)का सांसदहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट जेठ २ गते पारित भई असार १ गते प्रतिनिधिसभामा पेश भएको उक्त विधेयक अहिलेसम्म संसद्बाट पारित हुन सकेको छैन।

प्रधानमन्त्रीमाथि उच्च पदस्थ कर्मचारीको दबाबमा विधेयक रोकिएको भन्दै सांसदहरूले समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित प्रावधानहरू हटाउन नहुने चेतावनी दिएका छन्।

बुधबार समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा एमाले सांसद वासुदेव घिमिरेले निजामती विधेयक संसद्मा किन अड्किएको भन्दै सभापति रामहरि खतिवडाको ध्यानाकर्षण गराए। “कानुन निर्माणमा संसद्को सक्रियता देखिँदैन भन्ने आरोप आइरहेको छ,” घिमिरेले भने, “यहाँबाट पास भएर गएका विधेयक संसद्मा गएर अड्किने किन भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।”

उनले निजामती विधेयकमा रहेको कर्मचारी सेवा निवृत्त भइसकेपछि दुई वर्षसम्म पुनः नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था (कुलिङ पिरियड) हटाउन खोजिएको चर्चा सचेतपूर्वक बुझ्न सभापतिलाई आग्रह गरे।

सांसद राजेन्द्र राईले समितिले पारित गरेको प्रावधानहरू यथावत् रहनुपर्नेमा जोड दिँदै सभापतिलाई त्यसमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न आग्रह गरे। “यहाँ पारित भएको विधेयक तलमाथि नगरिकन सदनबाट पारित गराउन तपाईंले लिड गर्नुपर्छ,” उनले भने।

सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले कर्मचारीको दबाबमा विधेयक अड्काउनु अस्वीकार्य भएको बताए। “समितिमा मेहनत गरेर पारित गरेका विधेयक देउसी-भैलो खेलेर रोक्न मिल्दैन,” उनले भने।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहितका नेताहरूका अनुसार मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा कर्मचारी समूहले प्रधानमन्त्री, सभामुख र विभिन्न नेताहरूसमक्ष कुलिङ पिरियडको प्रावधान नहुनुपर्ने माग गर्दै दबाब दिएका थिए।

सांसद राईले सचिवहरूले समिति सदस्य हुँझैं प्रस्तुत भएर डेलिगेसनमा जान नहुने भन्दै समितिको सार्वभौमिकतामा प्रश्न उठ्ने बताए। “समितिका सचिवहरू आफैं लस्कर लागेर नेताहरूसमक्ष जाने क्रम अब अन्त्य हुनुपर्छ,” उनले भने।

विधेयक कार्यसूचीबाट हटाइनुमा माओवादी सांसदहरूले पनि आपत्ति जनाएका छन्। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले “संसद्मा पुर्‍याइसकेका विधेयकमाथि चलखेल हुनु चिन्ताजनक” रहेको बताए।

प्रचण्डले “समितिमा पारित भएको विधेयकमा संसद्मा गएपछि छेडखानी हुनु हुँदैन” भन्दै निजामती विधेयक जस्तै अन्य संवेदनशील विधेयक पनि अल्झिने डरले सरकारसँग समझदारी गर्दै आएको बताए।

समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयक चाँडै संसद्मा टेबुल हुने जानकारी दिएका छन्। उनले आफ्नो तर्फबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रयास भइरहेको स्पष्ट पारे।