कर विवादमा संसदीय छानबिनको माग दोहोर्‍याउँदै ज्ञानेन्द्र शाहीको सरकारमाथि प्रश्न

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले करको दर हेरफेरसम्बन्धी विषयमा सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले आफूहरूद्वारा उठाइएको संसदीय छानबिन समितिको माग कुनै व्यक्तिगत वा राजनीतिक आग्रहका लागि नभएको दाबी गरे। उनले सरकार वा अर्थमन्त्रीलाई काम गर्न नदिने उद्देश्य आफ्नो पक्षको नरहेको पनि स्पष्ट पारे।

सांसद शाहीले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई उल्लेख गर्दै विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) सम्बन्धी कर तथा महसुल छुटका विषयमा छानबिन आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार प्रतिवेदनमा केही भन्सार नाकामार्फत सवारीसाधन आयात गर्दा कर तथा महसुल छुट दिइएको उल्लेख गरिएको छ।

उनले उक्त प्रतिवेदनमा कर र महसुल छुटसम्बन्धी विषयमा छानबिन गरी असुलउपर गर्न सुझाव दिइएको दाबी गर्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद शाहीले जेठ १ गतेदेखि १४ गतेसम्म ठूलो संख्यामा सवारीसाधन नेपाल भित्रिएको विवरण रहेको उल्लेख गर्दै आयात र भन्सार प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा प्रश्न उठाए। उनले केही सवारीसाधनको आगमन मिति र भन्सार पास भएको मितिबीच अन्तर देखिएको दाबी गर्दै यसबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए।

बैठकमा उनले करको दर निर्धारण र सवारीसाधन आयात प्रक्रियाबीचको सम्बन्धबारे समेत प्रश्न उठाएका थिए।