कडा संशोधन हुँदै मानव बेचबिखन ऐनमा ,सम्पत्ति र राहदानी रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था

काठमाडौं, वैशाख १९ — नेपाल सरकार मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐनलाई संशोधन गर्न तयारीमा छ। यसका लागि प्रतिनिधि सभा मा संशोधन विधेयक दर्ता भएको छ, जसको मुख्य उद्देश्य ऐनलाई संघीयता र पालेर्मो प्रोटोकलसँग तादात्म्य बनाउन हो। यद्यपि, सरोकारवालाहरूले अझै केही अतिरिक्त विषय थप गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

विधेयक ११ चैतमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूसम्म पुर्याइएको थियो र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर सुडीले १८ चैतमा संसदमा यसलाई प्रस्तुत गरेका थिए। यस ऐनमा गत वर्ष पनि केही संशोधन भएका थिए, तर नेपाललाई पालेर्मो प्रोटोकलसँग मेल नखाइरहेको कारण ‘सेकेन्ड टायर’को वाच लिस्टमा राखिएको छ।

संशोधन प्रस्तावमा ऐन लागू हुने दायरा बढाइएको छ। पहिले नेपालबाहिर रहेका नेपाली नागरिकको विरुद्ध मात्र ऐन लागू हुने प्रावधान थियो, अब यसले नेपालबाहिर रही अन्य व्यक्तिको विरुद्ध गरिएको मानव बेचबिखनलाई पनि समेट्नेछ। यसका अतिरिक्त, शोषणको परिभाषा पनि विस्तार गरिएको छ, जसमा दासत्व, वेश्यावृत्ति, जबर्जस्ती श्रम, र मानव अंग चोरीजस्ता कार्य समावेश गरिएको छ।सम्झौताअनुसार, यदि कुनै व्यक्ति नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा लैजाने, बेच्ने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले कसैलाई लैजान्छ भने, त्यसलाई पनि मानव बेचबिखनको उल्लंघन मानिनेछ।

संशोधनअनुसार सजायलाई थप कडा बनाइएको छ। मानव बेचबिखनका लागि २० वर्षसम्मको कारावास र पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ। बालबालिकालाई विदेश लैजानेलाई १५ देखि २० वर्षको कारावास र तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छसाथै, अदालतलाई अभियुक्तको सम्पत्ति र राहदानी रोक्का राख्ने अधिकार दिन पनि प्रस्ताव गरिएको छ। यसले अपराध नियन्त्रणको प्रभावकारिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।यस नयाँ संशोधनमा पीडितको पहिचान गोप्य राख्नका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ। पहिले गोपनीयताका लागि उजुरीकर्ताले निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब ऐनमा पीडितको पहिचान सुरक्षित राख्ने व्यवस्था थप गरिएको छ।
संशोधन विधेयकले नेपालमा मानव बेचबिखनको नियन्त्रण र अपराधका अपराधीहरूलाई कडा सजाय दिइने व्यवस्था गर्दै, कानूनी दायरामा व्यापक सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।