ऐन बिना आन्दोलन फिर्ता गलत: विद्यालय कर्मचारी परिषद

काठमाडौं, वैशाख १९ — शिक्षक महासंघले सरकारसँग सहमति गरी आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले उक्त सहमतिप्रति असहमति जनाएको छ। परिषद्ले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलन स्थगन र सहमतिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हो।

‘नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको वार्ता र फिर्ता गरिएको आन्दोलन कार्यक्रमप्रति पूर्ण असहमति रहेको जानकारी गराउँदै, परिषद्को संस्थागत धारणा बाहेकको सहमति प्रति घोर भर्त्सना गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

परिषद्ले आन्दोलनका थप कार्यक्रमको बारेमा समीक्षापछि सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।

परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले आन्दोलनको मूल उद्देश्य पूरा नभई आन्दोलन स्थगित गरिनु परिषद्का लागि स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। “ऐन ल्याएर मात्र आन्दोलन फिर्ता गरिन्छ भनिएको थियो, तर अहिले असार १५ सम्म समय दिइयो। त्यो मितिसम्म ऐन आउने कुनै स्पष्ट आधार छैन,” तिवारीले भने।

उनका अनुसार सरकारसँग भएको सहमतिमा विद्यालय कर्मचारीको विषयलाई ठोस रूपमा समेटिएको छैन। उनले २०८२/०८३ को बजेटअनुसार विद्यालय सहायक कर्मचारीको तलब २८,०८२ रुपैयाँ र लेखापालको ३४,९०२ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको दस्तावेज सरकारलाई पठाइएको भए पनि उक्त बुँदा सहमति पत्रमा समावेश नभएको गुनासो गरे।

परिषद् कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा हाल आन्तरिक छलफल जारी रहेको तिवारीले जानकारी दिए।