आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन हुनेगरी कर नीतिमा सरकारलाई संयमित निर्णय लिन अर्थ समितिको सुझाव

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न सकिने गरी करका दरहरूमा उपयुक्त र विवेकपूर्ण निर्णय लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकपछि समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले जानकारी दिँदै आर्थिक विधेयक अहिले संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले प्रत्यक्ष निर्देशन दिन उचित नहुने भन्दै, तर प्राप्त सुझावहरूको मूल्याङ्कन गरेर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिइएको बताए।

उनका अनुसार, विधेयक पारित भएपश्चात् पनि आवश्यकता अनुसार करका दरमा परिवर्तन सम्भव भएकाले व्यवसायीहरूले उठाएका माग र सुझावहरूलाई अध्ययन गरी त्यसको मूल्याङ्कनपछि निर्णय लिन अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइएको हो।

त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले पुनर्लेखन आवश्यक नरहेको जवाफ समितिलाई पठाएको पनि सभापति चालिसेले जानकारी दिए। संशोधन आवश्यक देखिएमा समितिले आफैं संशोधन गरी अगाडि बढाउन सकिने मन्त्रालयको सुझाव रहेको उनले बताए।

सरकारले २०८० चैतमा संसदमा दर्ता गरेको उक्त विधेयकमार्फत डिजिटल मुद्रा र डिजिटल बैंकिङलाई कानुनी मान्यता दिने, बैंक सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिको भूमिकामा स्पष्टता ल्याउने र सञ्चालक आफैं शेयरधनी रहेका बैंकबाट ठूला कर्जा लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने व्यवस्थाहरू समेटिएको छ।