कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्शन: आवश्यकता हो कि राजनीतिक स्वार्थ

कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्शनबारे अहिले सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुई प्रभावशाली नेताहरूले परस्परविरोधी कुरा गरिरहेका छन्।

कालीगण्डकी नदीको पानीलाई झन्डै २५ किलोमिटरभन्दा केही लामो सुरुङमार्फत् तिनाउ नदीमा मोडेर रूपन्देही र कपिलवस्तुमा सिँचाइ गर्ने यस योजनाको मुख्य लक्ष्य हो।

यस परियोजनालाई सत्तारूढ नेकपाका महासचिव रहेका सांसद विष्णु पौडेल ‘अत्यावश्यक’ भन्दै ‘जसरी पनि गराई छाड्ने’ बताउँछन्। रूपन्देही उनको गृहजिल्ला हो।

उनले त्यसो भनिरहँदा नेकपाबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘भगवान् विष्णु नै आए पनि कालीगण्डकी छेड्न नदिने’ बताएका छन्।

झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको यस परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) यसै वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ।

त्यसरी मोडिने पानीले प्रदेश नं ५ का दुई जिल्लामा एक लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्न सकिने र झन्डै एक सय ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

किन भयो विरोध?

तीन वर्षअघि यो परियोजना अगाडि सारिँदा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आइसकेको थिएन।

तर अहिले कालीगण्डकीको पानी दुई प्रदेशको भागमा पर्छ।

यो नदीको धेरै भाग गण्डकी प्रदेशमा पर्ने भए पनि गुल्मी र पाल्पाका केही ठाउँमा यो नदीको प्रदेश नं ५ सँगको सीमाको रूपमा रहेको छ।

एकातिर मरुभूमीकरण गराएर अर्कोतिर हरियाली बनाउने परियोजनाले कसैलाई स्वीकार्य हुँदैनपृथ्वीसुब्बा गुरुङ, मुख्यमन्त्री, गण्डकी प्रदेश

“कालीगण्डकीको शिरदेखि तीरसम्म गण्डकी प्रदेशमा पर्छ, यो यहाँको जीवनसँग जोडिएको छ,” गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बीबीसीसँग भने।

“लाखौँ मानिसको जीवनयापन जोडिएको यस विषय कसैको जुँगाको विषय बन्न सक्दैन। र, एकातिर मरूभूमीकरण गराएर अर्कोतिर हरियाली बनाउने परियोजनाले कसैलाई स्वीकार्य हुँदैन।”

परियोजना कार्यान्वयनमा आउँदा राम्दी पुलभन्दा झन्डै दुई किलोमिटर तलबाट सुरुङमार्फत् पानीलाई तिनाउतर्फ मोडिनेछ।

जसभन्दा तल देवघाटसम्मै पानीको सतह घटेर त्यस ठाउँको आर्थिक र सामाजिक औचित्य सकिने मुख्यमन्त्री गुरुङको तर्क छ।

तल्लो भेगमा कतिपय क्षेत्र पनि प्रदेश नं पाँचका गुल्मी र पाल्पामा पनि पर्छन्।

के दुवैतिर लाभ पुग्न सक्छ?

यो पानी मोड्ने परियोजना मात्र भएकाले धेरै पानी सञ्चय गर्ने अग्लो बाँधको परिकल्पना चाहिँ नगरिएको सिँचाइ विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।

तर सांसद विष्णु पौडेल भने रिडी र रुद्रवेणीको बीचमा २५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्ने सोचिएको एउटा विशाल जलासयले गण्डकी प्रदेशले उठाइरहेको सरोकार समेट्ने बताउँछन्।

डाइभर्शनमाथि जलासय बनाउने योजना पनि रहेकोले तिनाउतिर पानी मोडिएपछि पनि कालीगण्डकीको तल्लो भेग नसुक्ने भएकाले म यसमा समस्या देख्नुपर्ने ठान्दिनवविष्णु पौडेल, सांसद एवम् नेकपा महासचिव

उच्चबाँध सहितको उक्त जलासय परियोजना बनाउनेबारे नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको छ। तर त्यो कहिले र कसरी बन्ने स्पष्ट छैन।

“डाइभर्शनमाथि जलासय बनाउने योजना पनि रहेकोले तिनाउतिर पानी मोडिएपछि पनि कालीगण्डकीको तल्लो भेग नसुक्ने भएकाले मैले यसमा समस्या देख्नुपर्ने ठान्दिनँ,” पौडेल भन्छन्।

“डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन हुँदा यी कुरा समेटिनेछन्,” परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको नेतृत्व गरेका सिँचाइ विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुरेशकुमार शर्मा भन्छन्।

“तर तल्लो भेगमा थोरै पानी सिँचाइ गरेर पनि त्यहाँको अर्थतन्त्र र जनजीवनलाई असर नपार्ने नयाँ प्रविधिका उपायहरू यस परियोजनाभित्रै राखेर खोजिनेछ।”

विगतमा भने सुरुङ परियोजनाहरू नेपालमा ढिलो भएका अनुभवहरू छन्। तर प्राविधिक रूपमा भने त्यो अब चुनौतीपूर्ण भए पनि सम्भव काम रहेको विभागको भनाइ छ।

टनेल बोरिङ मशिन प्रयोग गरेर भेरी-बबईको १३ किलोमिटर सुरुङ दुई वर्षभित्रै खनिएको उत्साहजनक दृष्टान्त आफूहरूसँग रहेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।

सुनकोशी-मरिन डाइभर्शन पनि यसै वर्ष काम सुरु हुने अवस्थामा रहेकाले त्यसपछि हुने यस परियोजनामा जनशक्ति र प्रविधिबारे तिनका अनुभवबाट अझ सहज हुने उनीहरूको दाबी छ।

के यो नभई नहुने परियोजना हो?

केही विज्ञले परियोजनाले सामना गर्ने भौगर्भिक र राजनीतिक मूल्यमा त्यसको औचित्य नरहेको पनि बताएका छन्।

भूतपूर्व जलस्रोतसचिव शीतलबाबु रेग्मी भन्छन्, “यो आवश्यकताभन्दा पनि भावनात्मक रूपबाट गर्नैपर्ने जसरी हेरिएको छ। बुटवल-भैरहवा क्षेत्रमा अहिले कृषिभन्दा पनि सहरीकरण र औद्योगिकीकरणमा केन्द्रित देखिन्छ।”

डाइभर्शनका कारण वर्षायाममा दुवै प्रदेशलाई पानीको समस्या नहुने देखिए पनि हिउँदमा भने तिनाउमा मोडिने दुईतिहाइसम्म पानीले कालीगण्डकीको तल्लो भेग सुक्ने चिन्ता गर्नेहरू छन्।

तर यतिखेरै आपसमा जोडिएका प्राकृतिक स्रोतको विषयमा प्रदेशहरूबीच उत्पन्न हुन सक्ने विवाद पनि सतहमा देखिएको विज्ञहरू बताउँछन्।

अर्का भूतपूर्व जलस्रोतसचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल पनि यस घटनाले अब प्रदेश सरकारहरूबीच पानीका विषयमा हुनसक्ने झगडालाई सङ्केत गरेको बताउँछन्।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भमै ठूला परियोजनामा देखिएका असरलाई सबैका लागि स्वीकार्य नियम बनाएर अगाडि बढ्नुको विकल्प नहुने बताउँछन्।

नी भन्छन्, “खेलमा जाने भएपछि सुरुमै नियम बनाइन्छ। र सबैले खेलको नियमलाई मान्नुपर्छ। र पानीको विषय भएकाले यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र असरसँग पनि जोडिन्छ।”

भारतको सरोकार के छ?

डाइभर्शन बनाइने ठाउँमाथि बनाउने भनिएको जलासयलाई बिर्सँदा अहिलेकै अवस्थामा त्यसरी तल्लो तटमा पर्ने असर विस्तृत अध्ययन भइसकेको छैन।

तर आन्तरिक पक्षहरूलाई भने आफूहरूले विकल्प दिएर सुल्झाउन सक्ने विश्वासमा रहेको सिँचाइ विभागका वरिष्ठ अधिकारीहरू बताउँछन्।

एक अधिकारी भन्छन्, “यो कुरा मात्र गर्नलाई ल्याइएको परियोजना हुँदै होइन। तर भारतको यसमा के मत रहन्छ भन्ने चाहिँ अझै स्पष्ट छैन जुन पछि नसोचिएको समस्या हुन सक्छ।”

गण्डक सम्झौता गर्दा त्यहाँ पानी जम्मा हुने क्षेत्रमा डाइभर्शन बनाउन परेमा आपसी सहमति हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोले उसले समस्या सिर्जना गर्न सक्ने ठान्छन्।

तर सरकारी अधिकारीहरू भने धादिङको बेनीघाटमा बूढीगण्डकी जलासय बनेपछि त्यसरी हुने अभाव पूर्ति हुने विकल्प दिने विषयमा छन्।

त्यसैले अधिकारीहरू कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्शन बन्ने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि यससँग जोडिने अन्य परियोजनाहरू एकसाथ अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछन्।

विवाद समाधान कसरी गर्ने?

राष्ट्रिय सभाकी सांसद तथा राष्ट्रिय योजना आयोगकी पूर्वसदस्य विमला राई पौडेल छलफलबाट मात्र विवाद समाधान हुन सक्ने बताउँछिन्।

उनी भन्छिन्, “उपाय भनेको छलफल नै हो। तर प्रदेशहरूले अहिले आफ्ना सवालहरू पृथक् रूपमा मात्र उठाए जस्तो देखिन्छ, तर आपसमा बसेर काम गर्न सकिरहेका छैनन्।”

“यसको उपाय भनेकै प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गहिरो अनुसन्धान तथा प्रदेश समन्वय परिषद्‌को राजनीतिक छलफल नै हो।”

ठूला परियोजनाहरूमा हलो अड्किन नदिन कतिपय काममा प्रदेशहरू समन्वयकारी भूमिका र सङ्घको नेतृत्व हुँदा राम्रो देखिने उनको धारणा छ।

प्रदेशहरूबीच प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको प्रयोगबारे विवाद उत्पन्न भएमा समाधान गर्ने विषयमा संविधान यसो भन्छ:

• धारा २५१(ग): राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटसम्बन्धी विवादको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको निवारण गर्न समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न सुझाव दिने
• धारा १३७ (क): सर्वोच्च अदालतमा गठन गरिने एउटा संवैधानिक इजलासमा प्रदेशहरूको अधिकार क्षेत्रबारे उठ्ने विवादको निरूपण गर्न सकिने
• धारा २३४: अन्तरप्रदेश परिषद्‌मा राजनीतिक रूपबाट आपसी विवाद निरूपण गर्न सकिने साभारःप्रदीप बस्याल बीबीसी न्यूज नेपाली