वास प्लान : तीनै तहका सरकारको समीक्षा, विकास साझेदारको लगानी प्रतिबद्धता

वास प्लान : तीनै तहका सरकारको समीक्षा, विकास साझेदारको लगानी प्रतिबद्धता
देशभरिका १६ वटा स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, सात वटै प्रदेशका खानेपानी तथा सरसफाइ हेर्ने विभागीय मन्त्रालयका सचिव तथा प्रतिनिधि र संघीय सरकार, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव तथा महाशाखा प्रमुखहरु, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक तथा अन्य विभागीय प्रमुखहरु र वास प्लान निर्माण गर्न साझेदारी गरेका संघसंस्थाका पदाधिकारीहरुको सहभागितामा...

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय’ मातहत ल्याउनुको अर्को विकल्प छैन : अनिल पोखरेल

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय’ मातहत ल्याउनुको अर्को विकल्प छैन : अनिल पोखरेल
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले नेपालमा अहिले ९० प्रतिशतभन्दा बढी भवनका संरचना जोखिममा रहेको बताउनु भएको छ । इमेज च्यानलबाट प्रशारण भएको कार्यक्रम टक अफ दि टाउनमा बोल्दै उहाँले भन्नु भयो, अहिले नेपालमा जम्मा ५ प्रतिशत भवनहरु मात्रै सुरक्षित छन् । कुनै...

एमसिसी कार्यान्वयन: पाँचवर्षे अवधि गणना भोलिदेखि

एमसिसी कार्यान्वयन: पाँचवर्षे अवधि गणना भोलिदेखि
नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबिच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) मङ्गलबार (भदौ १२) देखि कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्ने भएको छ । एमसिसीको नेपालस्थित कार्यालय मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसिए) ले मङ्गलबारदेखि एमसिसी कार्यान्वयनमा जाने जनाएको छ । एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टका अनुसार...

ग्यासमा लागेको आगो निभएपछि आन्टीले भन्नु भयो, यसले त काम जानेकी रहिछ…(भिडियोमा हेर्नुहोस्)

समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापनमा सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लाले आपूmलाई सक्षम बनाउँदै लगेका छन् । उनीहरुले के के तालिम लिए ? विपद् परेका बेला के साँच्चै उनीहरुले काम गर्न सक्छन् ? स्थानीय सरकारले के गरिरहेको छ स्थानीय विपद् व्यवस्थापनमा ? लगायका विषयमा सुदूरपश्चिमको राजनधानी धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै यहाँ...

पूर्वाधारको अभावमा मानव मलमूत्र सीधै खोलानालामा, दिगो विकास लक्ष्यको टार्गेट पूरा गर्न असम्भव

https://www.youtube.com/watch?v=a2-boL6W0x8 काठमाडौ : काठमाडौ उपत्यकामा बसोबास गर्ने ४४ लाख मानिसको मलमूत्र सीधै नदी र खोला नालामा विसर्जन हुँदै आएको छ । मानव मलमूत्र प्रशोधन गरेर मात्र विसर्जन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि प्रशोधन गर्ने पर्याप्त पूर्वाधारको अभावमा मानव मलमूत्र सीधै खोलानालामा विसर्जन हुँदै आएको हो । काठमाडौ उपत्यकामा ५० लाख मानिसको बसोबास रहेको...

खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली मस्यौदालाई सुधार गर्न सरोकारवालाको सुझाव, मन्त्रालय प्रतिबद्ध

https://www.youtube.com/watch?v=E2RGYjrkG7s काठमाडौ : खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावलीको प्रस्तावित मस्यौदा उपर छलफल गर्न खानेपानी मन्त्रालयले यसै साता परामर्श कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गर्‍यो। खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको सरोकारवालाहरुको भौतिक उपस्थितिमा वृहत अन्तरक्रिया गराई थप राय सुझाव तथा पृष्ठपोषण संकलन गर्ने हेतुले कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरिएको थियो । खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावलीको मस्यौदा सम्बन्धी परामर्श...

खानेपानी र सरसफाइमा वित्तिय अवस्था : लगानीको अभाव, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्न सुझाव

खानेपानी र सरसफाइमा वित्तिय अवस्था : लगानीको अभाव, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्न सुझाव
नेपालको संविधान २०७२ मा खानेपानी र सरसफाइलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको दीगो विकास लक्ष्य सन् २०३० मा खानेपानी र सरसफाइको लक्ष्य हासिल गर्न लगानी आवश्यक छ । अहिलेसम्म खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा लगानी किन बढ्न सकेन ? लगानी कसरी बढाउन सकिन्छ ? चुनौतीहरु के...

आगामी नीति तथा कार्यक्रममा सरसफाइ राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने नीति आउँदै

आगामी नीति तथा कार्यक्रममा सरसफाइ राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने नीति आउँदै
खानेपानी मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरसफाइ राष्ट्रिय अभियानलाई समेट्ने बताउनु भएको छ । मिडिया हेल्प लाइनद्वारा उत्पादित कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा उहाँले भन्नु भयो, आउने नीति तथा कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्रालयले यसलाई प्रस्ताव गर्छ ।’ खानेपानीको आधारभूत सुविधाबाटै बञ्चित जनसंख्या अझै ६ प्रतिशत हाराहारीमा...