समृद्धि मात्रै होइन, सामाजिक न्याय र समानतासहितको समाज निर्माण गर्न अघि बढेका छौं: प्रधानमन्त्री ओली

यस कार्यक्रमका सभापति महोदय, यस कार्यक्रममा विद्युतीय माध्यमबाट जोडिनु भएका सम्पूर्ण साथीहरु, आम दाजुभाइ तथा आदरणीय दिदीबहिनीहरु !
आज २९औं अन्तर्राष्ट्रिय लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको दिवस । सन् १९९१ देखि संयुक्त राष्ट्र संघको पहलमा यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो । यस दिवसले हामी सबैलाई फेरि एक पटक एउटा सभ्य, हिंसारहित र खासगरी हाम्रा आमा, दिदीबहिनी, छोरीहरु कसैले पनि पीडा भोग्नु नपरोस्, हिंसाको शिकार हुनु नपरोस्, उनीहरुका आँखाहरुमा आँसु नआउन्, उनीहरुले अपमानित, अपहेलित र विभेद गरिएको स्थिति महशुस गर्नु नपरोस् भन्नेतर्फ हामीलाई झक्झकाएको छ । यस पल्ट पनि इचबलनभ तजभ ध्यचमि ः ँगलम, च्भकउयलम, एचभखभलत, ऋयििभअत नाराका साथ विश्वस्तरमा नै यो दिवस मनाइएको छ । र, हामीले पनि आफ्नै लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता एवं व्यक्ति, समाज र सबैको प्रतिबद्धताको राष्ट्रिय नाराका साथ राष्ट्रिय स्तरमा पनि दुनियाँसँग मिलेरै यस दिवसलाई मनाइरहेका छौं ।
यो दिवस हामी लगातार मनाइरहेका छौं र यो दिवस मनाउन पहल गर्ने, जनतामा चेतना जगाउन पहल गर्ने, तद्अनुसारका कानूनहरु निर्माण गर्न पहल गर्ने र सामाजिक कुरीतिहरु, पछौंटेपन, असमानता, भेदभाव, हिंसा र महिलाविरुद्ध गरिने विभिन्न अपराधहरुका विरुद्ध क्रियाशील रहने सबै व्यक्तिहरु, संघसंस्थाहरु सबैप्रति यस अवसरमा म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।
खासगरी हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरु, महिला दिदीबहिनीहरुका महिला संघसंगठनहरुले विगत निकै धेरै वर्षहरुदेखि नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्वर १० सम्मको १६ दिन लामो यस अभियानलाई प्रभावकारी ढंगले मनाइरहनु भएको छ । र, यसलाई विस्तार गरेर कहिले ३ महिने अभियानका रुपमा पनि गाउँगाउँमा गएर जनचेतना जगाउने, असमानता, विभेद किन उपयुक्त छैन भनेर आम जनतालाई बुझाउने, महिला दिदीबहिनीहरुलाई आफ्ना अधिकारहरुप्रति, आफ्ना हकहरुप्रति सजग गराउने र ती हक उल्लंघन गर्ने, महिलाका अधिकारहरुबाट महिलाहरुलाई बञ्चित गर्ने र महिला हिंसामा उद्यत हुने प्रकारका अपराधिक वा सामाजिक कुरीति पछौंटेपनका कारणले भइरहेका क्रियाकलापबाट समाजलाई माथि उठाउने काममा जुन अथक मेहनत र प्रयास गर्नुभएको छ । म उहाँहरु सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।
यो हामी सबैको साझा अभियान हो । हामी सबैले यो साझा अभियानलाई हाम्रा संयुक्त र हाम्रा एकताबद्ध प्रयासहरुबाट अगाडि बढाउन जरुरी छ ।
हाम्रो संविधान यस मामलामा सजग र सचेत छ । हाम्रो संविधानको भाग ३ मौलिक हकसम्बन्धी धारा १८ र धारा ३८ ले महिलाहरुका सम्बन्धमा असमानताको अन्त्य, विभेदको अन्त्य र महिलाविरुद्ध हुने हरेक प्रकारका हिंसाहरुको नियन्त्रण र अन्त्यका सम्बन्धमा बालिकाहरुको हक, महिलाहरुको प्रजननसम्बन्धी हक एवं अन्य महिलाविरुद्ध हुने हिंसाजन्य र सामाजिक पछौंटेपनका मान्यताहरुका कारणले रहेका असमानताहरुको अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा स्पस्ट मार्गदर्शन गरेको छ ।
संविधानको भाग ३ धारा १८ र भाग ३ धारा ३८ ले पारिवारिक हक, सम्पत्तिमा हक, आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाउनेजस्ता हकहरुतर्फ संकेत गरेका छन् । र, तद्अनुसार हामीले थुप्रै कानूनहरु निर्माण पनि गरेका छौं । हाम्रो संसदले थुप्रै कानूनहरु निर्माण गरेको छ । हामी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले स्वीकारेका मात्र होइन, माग गरेका र भोलि माग गर्नसक्ने समानतासम्बन्धी अवधारणाहरुमा हाम्रो संविधान र हाम्रा कानूनहरु धेरै अगाडि बढेका छन् भन्ने म ठान्दछु । यो वास्तविकता पनि हो ।
एउटा मानिसलाई यन्त्र ठान्ने दासयुग, महिलालाई वस्तुजस्तो ठान्ने सामन्ती युग । त्यसबाट हामी चेतनागत, मान्यतागत, संवैधानिक, कानूनी र व्यवहारिक हिसाबले पनि आधुनिक, समतामूलक, शान्तिपूर्ण युगमा प्रवेश गरेका छौं । यस प्रवेशलाई अझ उन्नत बनाउने हाम्रो प्रयास जारी छ ।
हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकङ्क्षा पहिल्याएका छौं, त्यसको उद्घोष गरेका छौं र त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि हामी देशमा सुशासन र विकासको बाटोबाट समृद्धि मात्रै होइन, न्यायोचित समाज, सामाजिक न्याय र समानतासहितको समाज निर्माण गर्न अघि बढेका छौं । जसमा समृद्धि सबैका लागि, समृद्धि सुखका लागि, उपलब्धिहरु सबैका लागि, उपलब्धिहरु राष्ट्रका लागि, उपलब्धिहरु मानव जातिका लागि भन्ने अर्थमा हामीले देशलाई उठाउन चाहन्छौं र विश्वलाई उठाउन चाहन्छौं । यिनै कुराहरुलाई प्रतिबिम्बित गरेर, यिनै संकल्पहरुलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ हामीले हाम्रा घोषणापत्रहरु तयार गरेका छौं, हामीले हाम्रा नीति कार्यक्रमहरु तद्अनुसार ल्याएका छौं । र, सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुमा यी कुराहरु प्रतिबिम्बित पनि भएका छन् र सैद्धान्तिक तबरमा नीति र कार्यक्रममा मात्रै होइन, यिनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढ्नेगरी कार्ययोजनाहरु तयार गरेका छौं । त्यसका निम्ति बजेटको पनि हामीले व्यवस्था गरेका छौं । समानताको सन्दर्भमा, यहाँनेर म के स्पस्ट पार्न चाहन्छु भने विभेद र अपराध एउटै कुरा होइन । विभेद केही सामाजिक मान्यताका कारणले भएका छन्, जसलाई शिक्षा, चेतना, कानून, र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट हटाउन सकिन्छ । अपराध कानूनविरुद्धको कुरा हो । अपराध मानवताविरुद्धको कुरा हो । अपराध हिंसाको कुरा हो । यसलाई कानूनद्धारा दण्डित गरेर, अपराधीलाई दण्डित गरेर, पीडितलाई न्याय दिएर र त्यसको प्रभावकारी नियन्त्रणद्धारा समाजलाई उपयुक्त बाटोमा लैजान सकिन्छ अथवा शान्तिको, समानताको, न्यायको, उत्तिकै सम्मानको र उत्तिकै हकको बाटोमा लान सकिन्छ । यसका निम्ति हाम्रो संविधानको धारा ३८ ले पछाडि परेका र विभेदमा परेका समुदायलाई अगाडि बढाउनका लागि खाली महिलाको सन्दर्भमा मात्रै होइन वा लैङ्गिक प्रश्नमा मात्रै होइन, अरुमा पनि प्रयोग गरेको छ । यो अवधारणा अगाडि सारेको छ र महिलाको सन्दर्भमा खासगरी सकारात्मक विभेद अथवा विशेष प्रकारको प्रबन्धलाई सोझै हेर्दा समानता देखिँदैन, तर भोलि हेर्दा समानतायुक्त समाज एवं समानतायुक्त प्रबन्धहरु निर्माण गर्नका लागि यसले भोलिका लागि सकारात्मक विभेदलाई अगाडि सारेको छ । सकारात्मक विभेदका साथ अथवा यहाँनेर मैले विभेद भन्ने शब्द त त्यति भन्न रुचाउन्न, तर सकारात्मक कामको लागि विशेष प्रबन्ध हो, जो तत्काल समान नदेखिन सक्छ । आरक्षण तत्काल समान नदेखिन सक्छ, तर आरक्षणले भोलि गएर पछाडि परेका समुदायलाई अगाडि बढाउने, कोही पनि पछाडि नपरोस् भन्ने भावनाले अगाडि बढाउनका लागि विशेष प्रबन्ध गर्न केही तत्काल असमान देखिएजस्ता, विभेद गरेजस्ता विशेष प्रबन्धहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कुरालाई हाम्रो संविधानले स्पस्ट रुपमा मार्गदर्शन गरेको छ । त्यसैगरी हामीले दीगो विकास लक्ष्य हे¥यौं भने दीगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य नं. ५ मा महिला र पुरुषको बीचका समानताका पक्षहरुलाई खासगरी महिला हक अधिकार, महिला उत्थान, महिला सशक्तिकरण, महिलाको शिक्षा, महिलाको स्वास्थ्य र महिलाविरुद्ध हुने हिंसाहरुबाट महिलाहरुलाई मुक्त गर्ने र सुरक्षित राख्ने विषयहरु समेटेको छ । यस सन्दर्भमा दीगो विकास लक्ष्यको ५ नंं लक्ष्यले पनि स्पस्ट मार्गदर्शन गरेको छ । त्यसले एउटा मापदण्ड तोकेको छ कि दीगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न त्यसका १७ वटा लक्ष्यमध्ये एउटा लक्ष्य महिला समानतासम्बन्धी, महिला हक अधिकार, महिला उत्थान, महिलाहरुले समान कामको समान पारिश्रमिक, शिक्षामा समान अवसर, स्वास्थ्यमा समान अवसर र अझ बढी अहिले तत्कालका लागि गर्नुपर्ने स्वभाविक रुपमा विशेष प्रबन्धहरुका साथ अगाडि बढेर हामी कुन प्यारामिटरसम्म अगाडि बढ्न सक्छौं भन्ने कुरालाई पनि त्यसले बताएको छ । त्यसकारण हाम्रो संविधान र दीगो विकासका लक्ष्यहरु एकै समयजसो, सन् २०१५ मा मा निर्धारण भएका हुन् । तिनमा उस्तै ढंगका भावनाहरु छन् । हाम्रो संविधानले पनि समाजवादउन्मुख, समतामूलक, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि परिकल्पना गरेको छ । त्यही कुरा बुँदाबुँदा तोकेर १७ वटा मूल लक्ष्य र १ सय ६९ वटा सहलक्ष्यहरु समेतमा दीगो विकास लक्ष्यले पनि तोकेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघबाट अगाडि सारिएको दीगो विकास लक्षको एउटा पक्ष हामी हौं, एउटा हिस्सा हामी हौं । र, हाम्रो संविधान जो हामीले त्यसैबेला जारी ग¥यौं । त्यसले पनि त्यहीस्तरमा आपूmलाई उभ्याउन सकेको छ । र, हामी सामाजिक मान्यताहरुको सन्दर्भमा पछाडि छैनौं भन्ने कुरा त्यसमा देखिन्छ ।
वास्तवमा हाम्रो समाज एउटा न्यायपूर्ण समाज होस्, सभ्य समाज होस्, उन्नत समाज होस्, सुसंस्कृत समाज होस् । हिजो हाम्रा शास्त्राहरुले पनि भनेँ, यत्र नारियस्थ पुज्यन्ते ..तत्र देवता । तर बीचमा सामन्ती युगले हाम्रो त्यो उत्कृष्ट मान्यतालाई लत्यायो र महिलाहरुलाई प्रताडित गर्ने, अपहेलित गर्ने, विभेद गर्ने र हिंसाको शिकार बनाउने त्यस प्रकारका क्रियाकलापहरु हुने गरे । यी कुराहरुलाई हामीले आगामी दिनमा अन्त्य गर्नुपर्ने छ । यिनको अन्त्य गर्नका लागि म सबैसँग आग्रह र आव्हान गर्न चाहन्छु । हामीले कुनै रंगीनखालका, कुनै उत्ताउला, कुनै असभ्यतायुक्त व्यवहारको प्रर्दशन अथवा कसैलाई लाञ्छित गरेर विभिन्न प्रकारका विभेद, विभिन्न प्रकारले एकअर्कामा घृणा र द्वेष फैलाउने खालका, विगतलाई टेकेर, विगतलाई बोकेर, विगतलाई सम्झिएर त्यसलाई आज हो कि विगतजस्तो गरेर र कतिपय अनुचित तरिकाहरु अबलम्वन ग¥यौं भने त्यसले समाजमा विकृति मात्रै थप्ने कार्य गर्नसक्छ । त्यसले स्वीकृतियुक्त र सभ्य समाज निर्माण गर्न योगदान पु¥याउन सक्दैन ।
मेरो सबैसँग आग्रह छ, हामीले हाम्रा र आफ्ना प्रयासहरुलाई समृद्धि, समानता, सभ्यता र न्यायको बाटोमा अगाडि बढाउने साझा प्रयासहरु गर्नुपर्दछ । हामीले एकअर्कामा साथ, पारस्परिक सम्मान र सहयोगको बाटोबाट शान्तिपूर्ण समाज, सभ्य समाज, मानवोचित समाजको निर्माण गर्न सक्छौं । मानवोचित समाजको निर्माण यो अरुले गरिदिने होइन । हामीले नै आफै निर्माण गर्ने हो । तसर्थः म आग्रह गर्न चाहन्छु, मानवोचित समाज निर्माण गर्न यस दिवसले हामी सबैलाई प्रेरणा दिओस् ।
मभन्दा अगाडि नै सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको सम्बोधनमा थुप्रै महत्वपूर्ण कुराहरु आइसकेका छन् । त्यसैगरी स्वागत मन्तव्यकै क्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिवजीले विषयमा पर्याप्त प्रकाश पारिसक्नु भएको छ । त्यसकारण मैले त्यसमा धेरै गइरहनु आवश्यकजस्तो पनि लाग्दैन, दो¥याइरहनु पनि आवश्यक छजस्तो लाग्दैन । ती कुराहरु आइसकेका छन् ।
हामीले महिला हिंसाविरुद्ध यहाँ लैङ्गिक हिंसाभन्दा पनि ज्यादै गम्भीर महत्वको विषय हो महिला हिंसा विरुद्धकोे कुरा । लैङ्गिक हिंसा समग्रतामा एउटा कुरा हो र वास्तवमा पीडा महिला हिंसाले उत्पन्न गरेको कुरा हो । यद्यपि सानो संख्यामा रहेपनि लैङ्गिक समस्याहरु वा लैङ्गिक विभेदहरु वा लैङ्गिक हिंसाहरु उचित होइनन् । र, तिनीहरु ग्राह्य छन् भन्ने होइन, तिनीहरु अवश्य नै ग्राह्य छैनन् । कुनै पनि लैङ्गिक हिंसा उचित हुँदैन, मानवोचित हुँदैन र आजको सभ्य समाजअनुरुप हुँदैन र त्यो हाम्रो कानूनसम्मत, संविधानसम्मत पनि हुँदैन । आजको आवश्यकतासम्मत पनि हुँदैन । तसर्थः यी सबै चिजलाई हामीले हटाउनु पर्छ, तर आधा वा त्यसभन्दा बढी जनसङ्ख्यामा रहेका महिलाहरुमाथिको विभेद, महिलाहरुको चाहे अन्धविश्वासका कारणले होस्, चाहे परम्परागत, पुराना, मान्यता र पछौैटेपनका सोचका कारणले होस् अथवा अपराधिक भावना र मनशायका कारणले होस्, त्यस्तो मनोवृत्तिका कारणले होस् वा स्वार्थका कारणले होस् । जुनसुकै कारणले भएपनि महिलामाथि हुने हिंसा, महिलाविरुद्ध हुने हिंसा यो ट्राफिकिङको सवालमा होस् अथवा घरेलु हिंसाको सवालमा होस्, यी सबै पक्षहरुमा हिंसाको अन्त्य हुनैपर्दछ र महिला हिंसा मूलरुपमा लगभग भन्ने हो भने जचाउन पाउने हो भने, गर्भमा रहँदा नै समाप्त पारिदिने, जीवनकालभरि पनि विभेद र प्रताडना सहनुपर्ने स्थितिको अब अन्त्य हुनैपर्छ । अब कुनै पनि अर्थमा, कुनै पनि हिसाबले हामी यस्ता कुराहरुलाई निरन्तरता दिन सक्दैनौं, निरन्तरता दिनु हुँदैन र यस्तो अवस्थाको अन्त्यका निम्ति साझा प्रयासका साथ हातेमालो गर्नैपर्छ, देशभित्र र देश बाहिर पनि । देशभित्र हरेक ठाउँ र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि हामीले हातेमालो गर्नुपर्दछ । यो ठान्नु हुँदैन कि फेरि हामी पछाडि छौं, अरु धेरै अगाडि छन् भन्ने होइन । यो एउटा विश्वव्यापी समस्या हो । यो विश्वव्यापी समस्यामा हामी मात्रै पछाडि छौं भन्ने होइन । यो सबैको समस्या हो र कोही पनि अब पछाडि पर्नुहुँदैन, हामी पनि पछाडि पर्नुहुँदैन, अरु पनि पछाडि पर्नुहुँदैन । अरुलाई पनि पछाडि नपर्नका निम्ति हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, मद्धत गर्नुपर्छ ।
आज हामी कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीको चपेटामा परिरहेको बेला हामीले यसढंगले यो दिवसको कार्यक्रम मनाइरहेका छौं । यस ढंगले मनाइरहे पनि, भर्चुअल कार्यक्रम गरेर मनाइरहे पनि हामी देशव्यापी रुपमा र विश्वव्यापी रुपमा आफ्नो चासो, चिन्ता, सरोकार र प्रयासमा रहेको कुरा विश्वलाई अवगत गराउनु पर्दछ र हाम्रा व्यवहारबाट त्यो प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ ।
एउटा संकल्प गर्नु आवश्यक छ । हामीले हाम्रा मनहरुमा, हाम्रा मस्तिस्कहरुमा, हाम्रा भावनाहरुमा, हाम्रा विचारहरुमा र हाम्रा व्यवहारहरुमा कुनै पनि महिलाप्रति भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण र व्यवहार आजैबाट नगरौं, हरेकले त्यसो नगरौं । महिलाका विरुद्ध पुरुषले पनि नगरौं, महिलाका विरुद्ध महिलाले पनि नगरौं । यो संकल्प हामी हरेकले ग¥यौं भने समस्या मूलतः समाधान हुन्छ ।
म सबै पहिलो कुरा त यसमा सबै दाजुभाइहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रा आदरणीय र हाम्रा आमा–दिदीबहिनीहरुले हामीबाटै प्रताडित भएको अर्थात पुरुषहरुबाट प्रताडित भएको सिकायत गर्नुपर्ने, गुनासो गर्नुपर्ने, महशुस गर्नुपर्ने, पीडाका आँशु बगाउनु पर्ने स्थिति रहनु आजका निम्ति हामी, हाम्रो चेतना, हाम्रो सभ्यता र हाम्रो व्यवहारप्रति नै एउटा ठूलो प्रश्नचिन्ह हो । तसर्थः जो जहाँ छौं, त्यहींबाट स्वास्थ्य सजगता अपनाएर यस दिवसलाई मनाऔंँ । म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, वास्तवमा सबैले यसमा साझा योगदान गरौं । वास्तवमा यस्तो योगदान घरबाटै गरौं, कार्यालयबाट गरौं, परिवारबाट गरौं र हरेक संघसंस्था वा समाज सबै ठाउँबाट यस्तो संकल्प गरौं कि अब हामी महिलाविरुद्धका कुनै भेदभाव र हिंसा हुन दिने छैनौं । यस दिवसले हामी सबैलाई त्यही प्रेरणा देओस् ।
म सबैमा यस दिवसको शुभकामना भन्न चाहन्छु । यस दिवसले अर्थपूर्ण सफलता प्राप्त गरोस् ।
धन्यवाद !

लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको सन्दर्भमा
सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको सम्बोधन १० मंसिर २०७७