विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन सुझाव

अहिले स्थानीय तहहरुले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन , नियमावली बनाइरहेका छन् । अधिकांश स्थानीय तहले कानून बनाइसकेको र केही बनाउनेक्रममा रहेको भन्दै सरोकारवालाहरुले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र ब्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको भूमिका वढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

काठमाण्डौको भएको कार्यक्रममा विपद बिज्ञ, पूर्व शिक्षा मन्त्री डा गंगा लाल तुलाधरले अब सरकारले अबिलम्ब विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने वताउनुभयो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण र ब्यवस्थापनमा स्थानीय तहहरुलाई आत्मर्निभर बनाउपर्ने उहाँको भनाई थियो । कार्यक्रममा सहरी विकास मन्त्रालयका सह सचिब सरीता श्रेष्ठ मास्केले नेपाल सरकारले क्षमता विकासमा उल्लेख्य गरेको वताउनुभयो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण र ब्यवस्थापनमा समूदायको क्षमता वढाउनु नै मुख्य विषय भएको उहाँको भनाई थियो ।

प्रदेश १ का विपद व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख केवलप्रसाद रेग्मीले संघीय सरकारले नै सुकुम्बासी भूमिहिनको हकमा स्पष्ट नीति नबनाएका कारण काम गर्न अप्ठ्यारो भएको गर्नुभयो ।

बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकाका प्रमुख बीरेन्द्र खड्काले स्थानिय तहलाई जोखिम व्यवथापनमा प्रभावकारी ढंगले काम गर्नका लागि स्रोतको अभाव रहेको वताउनुभयो ।

गुलरिया नगरपालिका बर्दियाका मुकुन्द अधिकारीले पनि स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण र ब्यवस्थापनमा काम गर्नका लागि श्रोतको अभाव रहेको वताउनु भयो ।

भङ्गा नगरपालिका महोतरीका प्रमुख सञ्जीव कुमार शाहले विपद्बाट प्रभावितहरुलाई राख्नका लागि ३६ वटा सामूदायीक भवन निर्माण गरिएको जानकारी दिनुभयो । संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुलाई बेवास्ता गरेको उहाँको गुनासो थियो ।

प्रदेश नम्बर २ विपद व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख नितु दुबेले कर्मचारीको अभावमा प्रभावकारी ढंगले काम हुन सकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा धादिङको निलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भीम ढुंगानाले अझै पनि केन्द्रमै सबै अधिकार राखौ भन्ने सोच रहेको भन्दै त्यही सोचका कारण स्थानीय तहहरुले अधिकार प्राप्त गर्न नसकेको वताउनुभयो । सबै काम स्थानीय तहले गर्ने भनिएको छ तर अधिकार जति सबै केन्द्रमा राखिएको छ भन्दै उहाँले पहिले तल्लो तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र त्यसपछि मात्र परिणाम खोज्न आग्रह गर्नुभयो ।